काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याजी पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि न्यायिक अधिकारप्राप्त उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ ।
शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मिटरब्याजी पीडितसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मिटरब्याजीमाथि कारबाही अगाडि बढाउन सरकारले ऐन निर्माणको काम थालिसकेको जानकारी दिए ।
उनले मिटरब्याजीलाई ऐनद्वारा नै कारबाही गर्न र उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउन सक्ने गरी ऐन तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री दाहालले उच्चस्तरीय आयोग ‘र्यापिड एक्शन पोस्ट’ सरह काम गर्ने गरी अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाए । ‘मिटरब्याजी पीडितहरुलाई न्याय दिने र मिटरब्याजीहरुलाई कारबाही गर्ने ऐनको नै अभाव छ । मैले यसपटक आउने बित्तिकै ऐन ड्राफ्ट गर्न लगाएँ र अहिले त्यो ऐन अन्तिम चरणमा छ । मिटरब्याजीलाई ऐनद्वारा नै कारबाही गर्न सकियोस्, उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउन सकियोस् भनेर ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘मिटरब्याजीको समस्या अहिले समाधान भएन भने कहिल्यै पनि हुँदैन । मिटरब्याजी समस्यालाई लिएर मन्त्रिस्तरीय बैठकबाटै एउटा उच्चस्तरीय आयोग तत्काल फिल्डमा गएर कारबाही गर्नसक्ने न्यायिक अधिकारसमेत प्रयोग गर्नसक्ने आयोग बनाउने निर्णय भएको छ । त्यो प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । त्यसलाई र्यापिड एक्शन पोस्ट जस्तो गरेर जाओस्, त्यसले मान्छेलाई बोलाउने, पुर्जी काट्ने र कारबाही गर्ने खालको होस् ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले मिटरब्याजी पीडितका सबै माग पूरा गर्ने तयारीमा आफू रहेको उल्लेख गरे । शनिबार प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा बालुवाटार पुगेका उनीहरुले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भक्कानिँदै आफ्ना पीडाहरु राखेका थिए । उनीहरुले आफ्ना ६ वटा मागहरु पूर्णरुपले सम्बोधन भएपछि मात्रै काठमाडौं छोड्ने प्रधानमन्त्रीसँग अडान लिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले भने अब पुनः गृह मन्त्रालयको सरकारी टोलीसँग यसबारे सम्झौता गरेर मात्रै घर फर्किन आग्रह गरे ।
