बैंकको झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण साहुको चर्को ब्याजको फन्दामा सर्वसाधारण

चैत्र १२, २०७९ |भरत रावल
बैंकको झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण साहुको चर्को ब्याजको फन्दामा सर्वसाधारण

काठमाडौं । बैंकिङ सेवामा सबै नेपालीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकहरुले ७ सय ५३ मध्ये ७ सय ५२ स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गरिसकेका छन् । तर कर्जा पहुँचको अवस्था भने निकै दयनीय छ । बैंकको झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण ऋण लिन चाहनेहरु अन्ततः मिटर ब्याजको दुष्चक्रमा पर्ने गरेको पाइएको छ ।

बैंकिङ सेवामा सबै नेपालीको पहुँच सुनिश्चित नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ वर्षअघि सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण रिपोर्टअनुसार करिब २० प्रतिशत घरपरिवारले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने गरेको देखिएको थियो । अहिले पनि यो अवस्थामा खासै परिवर्तन आएको छैन । मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण कार्यदलले गत भदौ २७ गते तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि मिटरब्याजीको संख्या बढ्नुमा सहज बैंकिङ पहुँच नै मुख्य कारण औंल्याइएको छ ।

विपन्न समुदायका लागि भनेर सरकारले विभिन्न किसिमका सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । तर अति आवश्यक गर्जो टार्न कर्जा लिन जाादा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अनेक झन्झटको सामना गर्नुपरेको छ । बैंकहरुले भारतीय सीमानजिक र बाटो नभएको स्थानमा ऋण दिने गरेका छैनन् । गुगलबाट हेर्दा नेपालको नक्सामा जग्गा नदेखिएको भन्दै बैंकले ऋण नदिने गरेको तराई क्षेत्रका बासिन्दाको गुनासो छ ।

यसबाहेक थुप्रै कागजात जुटाउनुपर्ने, मासिक आम्दानी खोज्ने, प्रतिफल र भुक्तानी योजना पेस गर्नुपर्ने र घरायसी कामका लागि ऋण नदिने गर्दा पनि सर्वसाधारणले वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नसक्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । घर व्यवहार चलाउन ऋण लिएका ६५ प्रतिशत घरपरिवारमध्ये २० प्रतिशतले मात्र बैंकबाट ऋण पाएको केही वर्षअघिको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणमा देखिएको थियो ।

थुप्रै मिटरब्याजीहरुले निरक्षर, विपन्न र आर्थिक रुपले अप्ठेरोमा परेकाहरुलाई विचल्लीमा पारेका छन् । यस्तो स्थिति अन्त्यका लागि नागरिकमा बैंकिङ सेवाको सहज पहुँच बनाउनु त आवश्यक छ नै, कर्जा प्रक्रिया सरल र सहज पनि हुनुपर्छ । 

थप...

इन्द्रसरोवरदेखि मातातीर्थसम्म मिटरब्याजी पीडितलाई पछ्याउँदा (भिडियो कथा)
बर्दिबासदेखि काठमाडौं : मिटरब्याजीविरुद्ध पैदल यात्रा


Image

भरत रावल

रावल कान्तिपुर टेलिभिजनको अर्थ ब्युरोमा कार्यरत छन् ।