काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारले कर बढाउने संकेत पाएपछि व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधनमा अहिले कर बढाउनै नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
निजी क्षेत्रका तीन वटै छाता संगठनले कर प्रणालीमा सुधार र नीतिगत स्थिरताको माग गरेका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा अर्थ मन्त्रालयमै पुगेर सोमबार सुझाव पेश गरेको छ । चेम्बरले विद्युतीय सवारी साधन आयातमा कर नबढाउन सुझाव दिएको हो । आन्तरिक बिजुली खपत हुने तथा पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिस्थापन हुने भएकाले विद्युतीय सवारीमा कर बढाउन नहुने तर्क उसको छ ।
यसैगरी एकल व्यक्तिलाई १० लाखसम्म र परिवारलाई १२ लाखसम्मको आयकर छुट दिन माग गरिएको छ । यस्तै घरेलु साना तथा मझौला उद्योगीलाई ५ देखि १० वर्षसम्म स्थिर ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था पनि बजेटबाटै गर्नुपर्ने माग चेम्बरको छ ।
यसअघि आइतबार उद्योगीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति एवं उद्यमीको उत्पादन बढाउने कार्यक्रमलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो । उद्योगीले आफ्ना माग मात्रै राखेका छैनन् साधारण खर्च घटाई विकास बजेट बढाउन पनि सुझाव दिएका छन् ।
लगानी विस्तार नहुनुको मुख्य कारण नै नीतिगत अस्थिरता रहेको निष्कर्षका साथ उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई नीतिगत स्थिरता कायम गर्न सुझाव दिएका हुन् । उनीहरूले २०८२-९२ लाई लगानी दशक घोषणा गरी स्थायित्वमा जोड दिन आग्रह गरेका छन् । तयारी वस्तुमा लागेको भन्सार दरभन्दा वस्तु उत्पादन गर्न प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर कम्तीमा एक तह कम हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
उद्योगीहरूको अर्को छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले भन्सारमा हुने चोरी निकासी नियन्त्रणसँगै आयात निरुत्साहन नीतिको माग गरेको छ । नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको दिगो विकासका लागि कम्तीमा २० देखि ३० वर्षको राष्ट्रिय पूर्वाधार गुरुयोजना तयार गरेर लागू गर्न पनि उद्योगी व्यवसायीको माग छ ।
