उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पछिल्लो साढे तीन महिनामा मात्रै ३८ हजारले शिक्षा मन्त्रालयबाट अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका छन् । चालू वर्षको फागुनसम्म शिक्षाका लागि ३० अर्ब ३८ करोड बाहिरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । देशको जुनसुकै ठाउँमा बसे पनि वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिन भने काठमाडौंमै आउनुपर्ने र एउटा मात्र ठाउँबाट लिनुपर्ने बाध्यता छ । अब भने शिक्षा मन्त्रालयले जनशक्ति र पूर्वाधार थप गरी केन्द्रमै प्रदेशगत शाखा खडा गरेर अनुमतिपत्र दिने योजना बनाएको छ ।
झापाकी रस्मा अधिकारी वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिन काठमाडौंको केशरमहलमा तीन दिनदेखि धाइरहेकी छन् । पाँच दिनअघि अनलाइन फारम भरेकी अधिकारी नर्सिङमा उच्चशिक्षा हासिल गर्न अष्ट्रेलिया जान अनुमतिपत्रको पर्खाइमा छिन् । विहानैदेखि लाइन बसे पनि प्रशासनिक ढिलासुस्तिले आफूलाई समस्या भएको उनको गुनासो छ ।
अधिकारी जस्ता हजारौं विद्यार्थीको समस्या यस्तै छ । अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्थाले लाइन लाग्नु पर्दैन भनिए पनि विद्यार्थी घण्टौं लाइनमा बस्न बाध्य छन् । यो शाखामा मन्त्रालयका उपसचिवसहित नौजना कर्मचारी छन् । तर उनीहरुले दिनहुँ कयौं विद्यार्थीलाई सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ । गतवर्ष ४६ हजारले अनुमतिपत्र लिएका थिए । कोरोना महामारी कम भए पछि यो वर्ष विदेश जाने विद्यार्थी बढेका छन् । पछिल्लो साढे तीन महिनामा ३८ हजारले अनुमतिपत्र लिइसकेका छन् । विद्यार्थीको बढ्दो चापलार्इ ध्यानमा राखेर शिक्षा मन्त्रालयले जनशक्ति थप र पूर्वाधार विस्तार गरी प्रदेशगत शाखा छुट्याएर अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
मुलुकमा गुणस्तरीय उच्चशिक्षाको अभावसँगै शिक्षालार्इ रोजगारीसँग जोड्न नसक्दा वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको संख्या बर्सेनी बढ्दो छ । यसलार्इ घटाउन शिक्षा नीतिमै परिवर्तनको आवश्यकता छ ।
