जनकपुर-जयनगर रेल सञ्चालन हुनु अगावै शृङ्खलाबद्ध विवाद सुरु भएको छ । आवेदन दिएका हजारौं युवालाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई भर्ती केन्द्र बनाएपछि पुनः विवाद चुलिएको छ । विवादै विवादका कारण ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर डेढ वर्षअघि ल्याइएको रेल जिर्ण हुन थालेपनि सञ्चालनको मिति टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
भारतबाट २ सेट डेमो रेल किनेर नेपाल ल्याएसागै नेपाल रेल्बे कम्पनी लिमिटेडले करारमा कर्मचारी मागेको थियो । रेल्वे कम्पनीले १ सय ३३ पदको विज्ञापन गरेपछि ३२ हजार ६ सय ८६ जनाले आवेदन दिएका थिए । आवेदकबाट २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम असुलेपनि कम्पनीले आवेदनकर्तालाई कुनै वास्ता गरेको छैन ।
रोजगारी पाउने आशामा २०७७ साल भदौ २९ गते आवेदन दिएका मध्येबाट कर्मचारी छनोट गर्नुको साटो तत्कालिन महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले आफू निकट १ सय ५१ जनालाई नियुक्त गरेका थिए । १ करोड १५ लाख खर्चेर एक महिनाको प्रशिक्षण दिई दुई महिना सम्म उनीहरुलाई काममा खटाइएको थियो । तर, अहिलेका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले पुरानालाई वास्तै नगरि आˆना मान्छेलाई प्रशिक्षण दिन थालेका छन् ।
रेल्बे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा गुरु प्रसाद भट्टराईलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका थिए भने निरञ्जन झालाइ माधबकुमार नेपालको सिफारिसमा शेरबहादुर देउवा सरकारले नियुक्त गरेको हो । रेल सञ्चालनमा ल्याउनुभन्दा पनि महाप्रबन्धकहरु आ-आफ्नो स्वार्थमा लागेपछि रेलमा राजनीति प्रवेश गरेको छ ।
विभागीय मन्त्री र महाप्रबन्धकले राजनीतिक सिफारिस र रकम लेनदेनका आधारमा ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारी भर्नाको विवाद, पटकपटक रेल गुडाएर लिकको परीक्षण, मन्त्री सहितका उच्च पदस्त कर्मचारीको निरीक्षण लगायत सरकारी रवैया देखेर नागरिकले भने दिक्क भएका छन् ।
