निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता र जनअपेक्षा सम्बोधनमा दलहरु उदासीन

श्रावण २३, २०७९

मंसिर ४ मा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि राजनीतिक दलहरु चुनावी तयारीमा जुटिसकेका छन् । दलहरुले निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै देश र जनताको हितमा आमूल परिवर्तन गर्ने आश्वासन बाँड्न पनि थालिसके। तर उनीहरुले यस अगाडि आफुहरुले उठाएका मुद्दाको समीक्षामा भने ध्यानै दिएका छैनन् । सुशासन छैन, भ्रष्टाचार बढ्दो छ। आफ्नो स्वार्थ नमिले संसदलाई बन्धक बनाउने तर जनताका मुद्दालाई सम्वोधन नगर्ने प्रवृति हटेको छैन । बाचा गर्नु र चुनाव जितेर सत्तामा पुग्नु मात्रै हो त दलहरुको प्राथमिकता ?

अघिल्लो निर्वाचनमा समृद्दि र स्थायित्वको मुद्दा उठाएर जनतामा गएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले झण्डै दुर्इ तिहाइ मत पनि प्राप्त गरे । तर सत्ता र शक्ति स्वार्थले आन्तरिक विवाद बढ्दै जाँदा ३ बर्ष लगत्तै  पार्टी भत्कियो र सरकार ढल्यो । स्थीर सरकार, विकास र समृद्दिको नारा अपुरो भयो । संविधानको मर्म र बाचा बेवास्ता गरेरर राज्य संयन्त्रमा मनपरी गर्ने र दुई-दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनसम्मका काम भए । लोकतन्त्र र सुशासनको नारा दिएर गठबन्धन सरकार बनाएका पाँच दलले पनि जनहितभन्दा सत्ता स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने प्रवृति प्रदेशसम्मै पुग्यो । स‌ंघीयता कार्यान्वयन अझै अपुरो छ । यी र यस्ता विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नुको साटो दलहरु आरोप-प्रत्यारोप गरिरहेकै छन् ।  

दलहरुले उठाएका कतिपय मुद्दा अति महत्वाकांक्षी देखिन्छन् । तर धेरैजसो गर्न सकिने र गर्नै पनि काम पनि सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि प्राथमिकतामा राख्दैनन् । के त्यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षा पर्दैन ?

चुनावका बेला जनतालाई आश्वासनका पोका बाड्ने तर निर्वाचनपछि सबै बिर्सने प्रवृतिले दलहरु जवाफदेही छैनन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।

सु्शासन र लोकतान्त्रिक संस्कार बसाल्न चासो नदिने अनि सामान्य काम पनि नगर्ने प्रवृति राजनीतिक रोग नै भैसकेको छ। 

दलहरु जिम्मेवार नभएकै कारण नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि मुलुकले विकास र स्थीरतामा गति लिन नसकेको हो । अर्को चुनाव आउँदै गर्दा दलहरु गल्ती कमजोरी सच्याएर जनताबीच जालान् त ?