अस्ट्रेलियामा १६ वर्षमुनिका बालबालिकाले सामाजिक सञ्जाल चलाउन नपाउने व्यवस्थासहितको कानुन आएको दुई महिनापछि नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कानुनको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न सरकारको अनुमति लिनुपर्नेदेखि त्यस्ता सञ्जालले कानुन पालना नगरेमा एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । यस्तै फेक आइडी प्रयोग गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद हुने जस्ता प्रावधान राखेर सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग न्यूनीकरणको प्रयास विधेयकमा गरिएको छ । यसैगरी विधेयकमा अनुमति नलिई वा रोक लगाएको सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गरे २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
साइबर बुलिङ कसुर गर्नेलाई २ वर्षसम्म कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, साइबर स्टकिङ कसुर गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद वा ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, कसैको आइडी तथा सूचना ह्याक गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय सजाय हुने छ । यो विधेयकमा दण्ड र जरिवानालाई निकै महत्वका साथ अघि सारिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्न सरकारले ल्याउन लागेको कानुन कस्तो ? सरकारका सर्त कडा हुन् वा समयसापेक्ष ? सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुनलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत राख्दा सरकार सञ्चालकले यसको दुरुपयोग गर्न सक्ने डर कति ? कतै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन त हुँदैन ? सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले सरकारका सर्तलाई कसरी लेलान् ? अब सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, कमेन्ट, लाइभ, स्ट्रिमिङ, रिपोस्ट, ट्याग, ह्यासट्याग, मेन्सन गर्दा के-के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? सरोकारको आजको अंकमा हामी यिनै विषयमा बहस गर्दै छौँ ।
स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ-सूचना प्रविधिका अध्येता उज्ज्वल आचार्य, अधिवक्ता बाबुराम अर्याल र नेकपा एमालेकी सचेतक सुनिता बराल
