काठमाडौं । १८ वर्षसम्म सत्ता राजनीतिको स्वार्थमा रुमलिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयकमा प्रमुख दलहरूले ‘ब्रेक–थ्रू’ गरेका छन् । जुन विधेयक पारित नहुँदा १८ वर्षदेखि थाँतीमा परेको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न सकिरहेको छैन । अब भने शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने बाटो खुलेको छ ।
सरकारले २०७९ फागुनमा २५ प्रतिनिधिसभामा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको थियो । संसद्मा प्रमुख तीन दलबीच सहमति भएपछि अब प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विधेयक अगाडि बढाउने र संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पास गर्ने तयारी छ । त्यसो भएमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १९ वर्षपछि बल्ल सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले न्याय पाउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
टीआरसीमा दलहरूले कसरी ‘ब्रेक-थ्रू’ गरे ? यसअघि देखिएका विवादका मुख्य चार बुँदामा भएका सहमति कस्ता छन् ? सहमति : पीडित केन्द्रित कि पीडक ? न्यायभन्दा परिपूरणमा बढी जोड दिइएको आरोपमा कति सत्यता ? के १८ वर्षपछि शान्ति प्रक्रिया टुंगो लाग्दै छ ? सरोकारको आजको अंकमा हामी यिनै विषयमा बहस गर्दै छौं ।
स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ- कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सदस्य पूर्ण बहादुर घर्ती मगर, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी पूर्वसदस्य- मञ्चला झा र द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारी ।
