शिक्षा मन्त्रालय अधिकारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले संस्थागत विद्यालयले कक्षा ११ मा भर्नाका नाममा विद्यार्थीसँग नियम उल्लंघन गरी चर्को शुल्क असुल्न नहुने बताएका छन् ।
कान्तिपुर टेलिभिजनको शैक्षिक बहस कार्यक्रममा उनीहरुले शुल्क निर्धारणसम्बन्धी मापदण्डविपरित चर्को शुल्क असुल्नेलाई कारबाही गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका हुन् ।
तर निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले भने सेवा-सुविधाका आधारमा विद्यार्थीसँग शुल्क लिन पाउनुपर्ने बताएका छन् । त्यसैगरी जेहेनदार, गरिब, विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति जनप्रतिनिधिले सिफारिसका आधारमा नभई कानुन बनाएर उपलब्ध गराउनुपर्नेमा समेत सरोकारवालाहरुको जोड छ ।
प्रस्तुत छ- कान्तिपुर टेलिभिजनका लागि नारायण किलम्बूले शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दाहाल, नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र माध्यामिक विद्यालय संघका अध्यक्ष रमेश सिलवालसँग गरेको शैक्षिक बहस ।
