फायरसाइडमा सुमना श्रेष्ठलाई प्रश्न- राजनीतिक दल कति नागरिकमुखी छन् ?

संसद नेताहरुले वादविवाद प्रतियोगिता गर्ने स्थल हो कि नागरिकका सवालमा इमानदार बहस गर्ने थलो हो ? सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने संसद् आफैंलाई भने कसले खबरदारी गर्ने, कसरी बनाउने जवाफदेही ? दल र दलका सांसदहरुसँग कुनै जादु छ, जसले संसद्‌सँगै सरकारलाई पनि तिनको कार्यशैली बदल्न सघाउनेछ ?

संसद् र संसदीय समितिहरुका छलफल कतै औपचारिकतामा सीमित छन्, कतै ति फगत आरोप-प्रत्यारोप र दन्तबझानमा । कतै छलफलका विषयलाई नै राजनीतिक सौदाबाजीमा परिणत गरिन्छन् ।

यस्तोमा प्रतिपक्षी आवाज कति सशक्त छ, कति नागरिकपक्षीय छ ? सदन प्रतिपक्षीको मञ्च हो, जहाँ सरकारमाथि खबरदारीको काम त हुनुपर्छ नै, कानुन र विधि निर्माणको काम पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ । अघिल्ला दुई अधिवेशनले खास परिणाम दिन सकेनन् ।

संसद्‌मा विश्वविद्यालयको नेतृत्व छनोटदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्मका विषयमा बहस हुँदा खास मुद्दा र विषय ओझेलमा किन पर्दै छन् ? नयाँ अधिवेशनले के दिन्छ ? शंकाहरु प्रबल छ । अर्कोतर्फ परम्परागत दलहरु सरकारमा छन्, तर सरकारको काम सन्तोषजनक छैन । उल्टै सत्तारुढ दलहरु आफ्ना गतिविधि अर्को चुनावमा केन्द्रित गर्न थालिसकेका छन् । सत्ताबाहिरका दलहरु कि त सत्ता चढ्ने भर्‍याङ खोजिरहेका छन्, कि त ति पनि दबाब र अभियानका नाउँमा मिसन ८४ मा लागिसकेका छन् । नयाँ पुराना राजनीतिक दल कति नागरिकमुखी छन् ? तिनका कार्यक्रमहरुले कति बोलेका छन् नागरिकका निराशा ?

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि नै प्रश्नहरु उठिरहँदा आफूलाई नयाँ र परिवर्तनकारी शक्ति मानिरहेका राजनीतिक दलहरु के गर्दैछन् ? फायरसाइडको आजको अंकमा यिनै विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सह-महामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुमना श्रेष्ठसँग रूपेश श्रेष्ठले गरेको कुराकानी ।

विस्तृत भिडियोमा :