फायरसाइडमा नेत्रविक्रम : एमसीसी रोक्छौं, अमेरिकालाई चिठी लेखिसक्यौं

आश्विन १, २०८० |कान्तिपुर टीभी संवाददाता
फायरसाइडमा नेत्रविक्रम : एमसीसी रोक्छौं, अमेरिकालाई चिठी लेखिसक्यौं

काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले क्रान्तिलाई धोका दिएको भन्दै माओवादीबाट बाहिरिएर भूमिगत गतिविधिमा संलग्न भए । २०७६ बाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेका चन्दलाई २०७७ साल तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मूलधारको राजनीतिमा ल्याएका हुन् । उनी हाल नेकपाको महासचिवको जिम्मेवारीमा छन् ।

तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल अथवा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको चार दलीय मोर्चामा सहभागी भएको छ । सो मोर्चालाई उनीहरुले समाजवादीको मोर्चाको नाम दिएका छन् ।

यसरी सरकारले नेतृत्व गरिरहेको मोर्चामा सहभागी दलका शीर्ष नेता नेत्रविक्रम चन्दले अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेन (एमसीसी) कार्यान्वयन हुन नदिने बताएका छन् ।

संसद्‌बाट अनुमोदन भएर भदौ १४ देखि कार्यान्वयन गएको एमसीसीबारे चन्द भन्छन्, ‘हामी यसको विरोध मात्र गरेको होइन । रोक्छौं हामी ।’

यसबारे अमेरिकालाई समेत लिखित जानकारी दिएको चन्दको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले अमेरिकालाई चिठी पनि लेखेका छौं । तपाईं यो नगर्नुहोस्, सहयोगीका रुपमा आउनुहोस् । हामी स्वीकार गर्छौं भनेर भनेका छौं ।’

प्रस्तुत छ- कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम फायरसाइडमा पवन आचार्यले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दसँग गरेको कुराकानीको संक्षेप :

कुराकानीको सुरुवात समाजवादी मोर्चाबाटै गरौं संसद्‌भित्रका तीन दल र तपाईंहरुको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर समाजवादी मोर्चा बनाउनुपर्ने खास कारण के हो ?

यसको तीवटा कारण छ । पहिलो कुरा नेपालको अहिलेको राजनीतिक संवेदनशीलता हो । जुन अहिले जटिल परिस्थितिमा छ । यसलाई एक/दुई दल होइन संयुक्त ढंगले निष्कर्ष दिन जरुरी छ ।

दोस्रो, अहिलेसम्मका जे उपलब्धि छन् त्यसको रक्षा गर्न जरुरी छ ।

तेस्रो कुरा, अलिको जुन अस्थिरता र संकट छ यसलाई अग्रगामी निकास दिन आवश्यक छ ।

यीचाहिँ संयुक्त ढंगले मिलेर गर्नुपर्छ । यो संसदीय व्यवस्था अथवा दलाल पुँजीवाद हामीले भनेका छौं, योबाट समाजवादतिर देशलाई लाने गरी एउटा निकासको काम गर्नुपर्छ भनेपछि यो मोर्चाको विकास भएको हो ।

नेत्रविक्रम चन्द, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव मिलेर कुन मोडलको समाजवादी आन्दोलनको परिकल्पना गर्नुभएको हो ?

नेपालमा समाजवादको कुरा गर्नुभयो भने अहिले लगभग-लगभग सर्वसहमति जस्तो छ । यहाँहरु सबैले सुनिरहनु नै भएको छ । नेपालमा २००६ देखि समाजवादको बहस भएको हो । कांग्रेसले पनि बीपी रहँदा प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारण अगाडि सारेको यहाँहरुलाई थाहै छ ।

कम्युनिस्टहरु त समाजवादी हुँदै हुन् । पछिल्लो समयमा नेपालका अरु राजनीतिक शक्तिहरुले पनि समाजवादको अपरिहार्यतालाई जोड दिनुभएको छ ।

कम्युनिस्टले भन्ने गरेको विपरीत ध्रुवको एकत्व जस्तो भएन र समाजवादी मोर्चा ? क्रान्तिलाई धोका भयो भन्दै अहिलेको संविधानले जनताको हित गर्दैन भन्ने तपाईं नेतृत्वको पार्टीको मोर्चाबन्दी कसरी दिगो होला ?

त्यतिबेलाको परिस्थितिमा हामीले भनेको हो । किनभने नेपाललाई आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना थियो । माओवादी आन्दोलनबाट समस्याहरु नभएको भए, कम्युनिस्टहरुले नयाँ ढंगले सोचिदिएको भए नेपाललाई त्यतिबेलै समाजवादतिर संक्रमण गराउने अवस्था थियो ।

अब त्यो समय सकियो । अहिले एकदम नयाँ ठाउँमा आइपुगिएको छ । आजको भूराजनीतिका कारणले, विश्व राजनीतिको कारणले र नेपाली समाजको अपेक्षाका कारणले यी सबै पाटोबाट नेपाललाई सामूहिक ढंगले अग्रगमनतर्फ लैजान सोच्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसकारण यो मार्चा सम्भव भएको हो ।

गत निर्वाचनमा जनमतमा कमजोर देखिएका माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी र चुनावी प्रतिस्पर्धामा रुचि नभएको तपाईंको पार्टीले खासमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन मोर्चाबन्दी गरेको टिप्पणी छ । के भन्नुहुन्छ ?

यो रमाइलो कुरा हो । मान्छेले चाहिँ लुकाएर गरेको तर्क । यदि अस्तित्व रक्षाका लागि हो भने यति धेरै आतंकित किन हुनुपर्यो र ? मोर्चाका बारेमा जसरी बाहिर घेराबन्दी छ, विभिन्न ढंगको आलोचना छन् यति धेरै आत्तिनु पर्दैन थिएन नि त ।

अहिलेको व्यवस्थाबाट पार लाग्दैन भन्ने निचोडमा तपाईंहरु पुगिसक्नुभएको हो कि ? यही व्यवस्थाको ‘रेट्रो फिटिङ’ गरेर समाजवादी व्यवस्थामा पुग्न सकिन्छ त ?

यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने यसको सारतत्त्व हो । हो नै त्यो गर्नैपर्छ । त्यसो गर्दा हामी सबै विकल्पमा खुला छौं । हाम्रो पार्टीको धारणा नै छ कि- जनमतसंग्रह गरौं न ।

जनमतसंग्रहचाहिँ के-का लागि ?

व्यवस्थाका लागि । एकपटक जनतालाई २०३६ सालमा दिएको जस्तो अधिकार दिउँ न । यो व्यवस्था सफल भएन भनेर त सबैले भनेको छ नि । अहिलेको व्यवस्था संकटमा गयो भनेर त सबैले भनेको छ नि ।

बाहिर नाम जप्दा समाजवादी मोर्चा समाजवादमा पुग्ने भन्ने अनि भित्रभित्रै संसदीय व्यवस्थामा छिर्ने भर्याङ त बनाउन खोज्नु भएको होइन ?

जसले यो भन्छ उहाँहरु त खुसी हुनुपर्यो नि । संसदवादी साथीहरु जसले यो कुरा जतनतालाई भ्रममा पार्न यो कुरा नभन्नु न भन्ने मरो भनाइ छ । त्यस्तो हो भने उहाँहरु हामीलाई स्वागत गर्न बसे भयो त । किन यत्रो आतंक त ?

तत्कालीन प्रधनमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रियसभामा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा तपाईंलाई ल्याउने बेला संसदीय राजनीतिमा पौडी खेल्न ल्याएको छु । अब तपाईंले सिक्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । कत्तिको सिक्नुभयो, संसदीय अभ्यास ?

उहाँले थप्नु पनि भएको थियो । ‘तपाईं सक्नुहुन्छ । तपाईंले सकिराख्नुभएको छ ।’ भन्नुभएको थियो । भनेको राजनीतिमा संसदीय व्यवस्थाको छुट्टै विशेषता छ तर त्यो छुट्टै, जटिल होइन । संसद्‌मा बसिराखेकाले छुट्टै ढंगले व्याख्या गर्छ त्यो फरक कुरा भयो ।

ओली नेतृत्वको सरकारसँग २०७७ फागुन २० गते भएको तीनबुँदे सहमतिको एउटा बुँदा भनेको तपाईंहरुको पार्टीका नेता कार्यकर्ताको रिहाइको माग थियो, त्यो माग कति पूरा भयो त ?

भएको छैन । कैयौं त भयो । लगभग त्यसबेला २५० जना साथी जेलमा हुनुहुन्थ्यो, गिरफ्तार भएको संख्या २४ सय हो । मुद्दाहरु हाम्रो लगभग ३२ सय थियो । केही साथी छुट्नुभयो अहिले २७ साथी बाँकी हुनुहुन्छ ।

केपी ओलीले पनि कैयौं कमरेडलाई छोड्नुभयो तर अल्झिनुभयो । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा सरकारमा आउनुभयो । उहाँसँग पनि हाम्रो राम्रै छलफल चलेको थियो । कैयौं साथी छुट्नुभयो । प्रचण्ड कमरेड आएपछि पनि छुट्ने क्रम जारी छ तर त्यसको कार्यान्वयनको जुन तीव्रता हुनुपर्ने त्योचाहिँ निकै मन्द छ ।

माओवादीका सबै घटक एक ठाउँमा आउन सक्छन् त ?

हामीले एउटा के भनेका छौं भने- इतिहासको एउटा सही ढंगले समीक्षा गर्नुपर्छ । आज वर्तमानमा हामीले जे समस्या भोगेका छौं त्यसको बारेमा हामीले सही दृष्टिकोण बनाइयो भने माओवादी आन्दोलनको एकता वस्तुगत आवश्यकता हो । हामीले यही भनेका छौं । त्यो मात्र होइन कम्युनिस्टहरुको एकता, समाजवादीहरुको एकता आवश्यक छ ।

पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, विप्लव, मोहन वैद्य एकै ठाउँमा आउँछन् ?

मचाहिँ सम्भावना देख्छु । त्यसका लागि नेपाललाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्छ । समाजवादलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्छ । अग्रगामी यात्रालाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्छ ।

अमेरिकी सहायताको एमसीसी परियोजनालाई लिएर तपाईको चर्को विरोध छ । विरोध केका लागि ?

विरोध मात्र होइन रोक्छौं हामी ।

संसद्‌बाट पास भइसक्यो कसरी रोक्नुहुन्छ ?

त्यस्ता संसद् । यो त तस्करी गर्ने संसद् हो । अहिलेको संसद् भनेको त सुन बेचेर खाने, देश बेचेर खानेतिर गइसक्यो । गएन र ? कोही जेल परेको छन्, कोही बाहिर छन्, कसैको को परेका छन् । खोज्दै जाँदा नभेटिने कोही छैन ।

एमसीसी त कार्यान्वयनमा गइसक्यो नि त ?

त्यो हुँदैन । हुनु हुँदैन । हामीले अमेरिकालाई चिठी पनि लेखेका छौं । ‘तपाईं यो नगर्नुहोस्, सहयोगीका रुपमा आउनुहोस् । हामी स्वीकार गर्छौं’ भनेका छौं ।

पुराना दल र नेताले जनताको हितमा काम गर्न सकेनन् भनेर आएका नयाँ शक्ति र स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरुप्रति तपाईंहरुको दृष्टिकोण के हो ?

त्यसमा हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट छ । जनताले प्रतिक्रिया गरेको तहसम्म र हामी के गर्छौं भनेर प्रतिनिधित्व गर्ने तहसम्म आउनु राम्रो कुरा हो । युवाहरु आउनुभएको छ ठीक छ । तर उहाँहरुले आफ्नो कुरा स्पष्ट राख्नुपर्छ ।

साच्चिँकै जनताको मतबाट निर्वाचित भएर देशको नेतृत्व गर्न चाहेको हो ? वा देशका ठूला समस्यामा मुखमा पानी हालेर कसैको स्वार्थपूर्तिका लागि अदृश्य ढंगले परिचालित हुन खोजेको हो ? यो त उहाँहरुले स्पष्ट पार्नुपर्छ नि त ।

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको कामलाई चाहि कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

सरकार सत्ताको एउटा अंगचाहिँ हो तर सबै होइन । कार्यकारी प्रमुख आज जेल जाने कि भोलि जेल जाने अवस्थामा बस्नुपरेको छ । वातावरण त्यस्तो छ । अहिले परिवर्तन आएको हो भने त उहाँहरुको नेतृत्वमा लडेर परिवर्तन आएको त साचो हो नि त । अब त्यसलाई अपराधीकरणतिर लगिरहेको छ । त्यसलाई चिर्न सकिएन भने त होला जस्तो पनि छ ।

यो प्रधानमन्त्रीकाल आफ्नो अन्तिम इनिङ हो भनेर प्रधानमन्त्री दाहालले राम्रो काम गरेर देखाउँछु भन्नुभएको छ । कतिको विश्वासको लागेको छ ?

यो सही कुरा होइन । राजनीतिमा अन्तिम र पहिलो भन्ने हुँदैन । प्रतिस्पर्धा गर्दै जानुपर्छ । उहाँ बाचुन्जेल पनि हुन सक्नुहुन्छ राम्रो गरे । नभए यहीपटक सक्किने कुरा पनि आउँछ । उहाँले आफ्नो भाव राखेको हो सार होइन । सार त के हो भने मान्छे नमर्दासम्म राम्रो गर्ने हो के । 


Image

कान्तिपुर टीभी संवाददाता

Kantipur TV HD, the most popular TV channel in Nepal, brings Nepal to its audiences. Its programmes provide in-depth analyses about the issues of the day and reflect the people’s voice.