काठमाडौैँ । बंगलादेशमा युवा-विद्यार्थी आन्दोलनपछि बिहीबार भएको संसदीय निर्वाचन तथा जनमत संग्रहमा आमनागरिकहरु उत्साहपूर्ण रुपमा सहभागी भए । मतदाताले बिहीबार ऐतिहासिक रुपमै २ खालको मतपत्रमा मतदान गरे ।
सेतो मतपत्रबाट सांसद चयन गरे भने गुलाबी मतपत्रबाट सुधार योजनामा मत जाहेर गरे । यो योजनामा संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व बढाउने, प्रधानमन्त्रीको कार्यकालको सीमा तय गर्ने र १ सय सदस्यीय राष्ट्रिय सभा गठनलगायतको प्रस्ताव गरिएको छ।
जसका कारण पनि यो निर्वाचन बंगलादेशको सत्ता र लोकतान्त्रिक दिशा तय गर्न महत्वपूर्ण मानिएको छ । ढाकाको गुल्सन मोडल हाइस्कुल मतदान केन्द्रमा मतदान गर्दै प्रमुख सल्लाहकार मोहम्मद युनुसले नयाँ बंगलादेशको प्रक्रिया सुरु भएको र यो चुनावमार्फत् विगतलाई अस्वीकार गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
तर, यो निर्वाचन नतिजाले आन्तरिक राजनीतिलाई थप जटिल बनाउने आशंका पनि गरिएको छ । कारण, सन् २०२४ को जनवरीमा भएको निर्वाचनमा संसद्को कुल ३ सय ५० सिटमध्ये २ सय २४ सिटमा विजयी भएको शेख हसिना नेतृत्वको अवामी लिग नै यो निर्वाचनको रिङबाहिर छ ।
यद्यपि उक्त निर्वाचनलाई त्यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नै विवादास्पद भनेका थिए । १९९४ देखि नै निर्वासनमा रहनुभएकी लेखक तसलिमा नसरिनले अवामी लिगबाहिर रहँदा बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी-बीएनपी सत्तामा आउने र धार्मिक पार्टी जमात-ए-इस्लामीकोे वर्चस्व बढ्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
यसका साथै, धर्म निरपेक्ष राजनीति फर्काउनुपर्ने माग पनि उहाँको छ । देशकै ठूलो मुस्लिम पार्टी जमात एक समय प्रतिबन्धमा पनि परेको थियो ।
यो निर्वाचनमा सबैभन्दा निणर्ायक मत जेन-जी युवा र महिला नै छन् । कूल १२ करोड ७७ लाख मतदातामा १८ देखि २९ वर्षका उमेरका मतदाता ४ करोड छन् भने महिला मतदाता ६ करोड २० लाख छन् ।
८ लाख प्रवासी पनि मतदातमा सहभागी भएका छन् । विद्रोहपछि जन्मिएको युवाहरुको नेशनल सिटिजन पार्टी-एनसीपीले जमातसँग गठबन्धन गरेकाले पनि बंगलादेशको राजनीतिले अब लिन सक्ने बाटोका बारे पनि चिन्ता गरिएको छ ।
सन् २००१ देखि २००६ सम्म बीएनपी र जमातले गठबन्धन गरेर सरकार चलाएका थिए । विद्यार्थी आन्दोलनमा भएको दमनमा दोषी ठहर गरेर मृत्युदण्डको समेत सजाय सुनाइएकी शेख हसिना भारतमा निर्वासनमा हुनुहुन्छ ।
भारत सरकारले समेत उहाँसँग दूरी बनाइरहेको छ । आन्दोलनपछि भारत-बंगलादेश सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण छ । यसैले यो चुनावको नतिजाले दुई देशबीचको सम्बन्धको दिशा पनि तय गर्नेछ ।
बंगलादेश अहिले महंगी, बाह्य ऋणसहित कमजोर अर्थतन्त्रको सामना गरिरहेको छ । यसैले पनि नयाँ सरकारले पश्चिमा मुलुकका साथै छिमेकी भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने दबाब छ ।
अमृत दाहाल / किरण पौडेल
