काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको प्रमुख विपक्षी दल डेमोक्र्याटिक पार्टी अफ कोरिया (डीपीके)ले कार्यबाहक राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री हान डुक सूविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने आफ्नो योजना दुई दिनका लागि स्थगित गरेको जनाएको छ ।
यसअघि डीपीकेले स्थानीय समयअनुसार आजै साँझ साढे ५ बजे उक्त प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउने तयारी गरेको थियो । संसदले अनुमोदन गरेलगत्तै संवैधानिक अदालतमा रिक्त तीन न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने अल्टिमेटमका साथ डीपीकेले दुई दिनका लागि महाअभियोग दर्ताको योजना स्थगित गरेको हो ।
बिहीबार बस्ने संसदको प्लेनरी सेसनले प्रस्तावित तीन न्यायाधीशको नाम अनुमोदन गर्ने कार्यतालिका छ । कार्यबाहक राष्ट्रपति हानले तत्काल ती न्यायाधीश नियुक्ति गरे डीपीकेले उहाँविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावबारे पुनर्विचार गर्ने जनाएको छ ।
संवैधानिक अदालतमा ९ न्यायाधीश रहने व्यवस्था रहेकोमा हाल तीन न्यायाधीश पद रिक्त छन् । संसदले पारित गरेको महाअभियोग प्रस्तावलाई पूर्णता दिन अर्थात् सम्बन्धित पदाधिकारीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न संवैधानिक अदालतले पक्षमा निर्णय गर्नुपर्नेहुन्छ । संसदले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गरेपछि राष्ट्रपति यून सुक योल हाल निलम्बित अवस्थामा रहनु भएको छ भने संवैधानिक अदालतले आगामी शुक्रबारदेखि उहाँविरुद्ध सुनुवाई गर्दैछ ।
संवैधानिक अदालतमा ९ जना नै न्यायाधीश रहेको अवस्थामा महाअभियोग पारित हुन सघाउ पुग्ने नत्र अप्ठेरो स्थिति सिर्जना हुन सक्ने भयले पनि डीपीकेले कार्यबाहक राष्ट्रपतिविरुद्धको आफ्नो योजना स्थगित गरेको हो । कानूनी प्रावधान अनुसार संवैधानिक अदालतका कम्तिमा ६ न्यायाधीशले राष्ट्रपतिविरुद्धको महाअभियोग अनुमोदन गर्नुपर्नेहुन्छ । ६ जना मात्रै न्यायाधीश रहेको र त्यसमध्ये एक जनाले पनि फरक मत प्रकट गरेको अवस्थामा यूनको पद जोगिन सक्ने भएकाले पनि विपक्षी दलले संवैधानिक अदालतका रिक्त सबै न्यायाधीश तत्काल परिपूर्ति गरिनु पर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।
यसअघि निलम्बित राष्ट्रपति यून सुक योल र उहाँकी श्रीमती किम कियोन हीविरुद्ध क्रमश: देशद्रोह र भ्रष्टाचारको अभियोगमा छानबिन गर्न विशेष अभियोजक नियुक्त गर्ने सम्बन्धी दुई वटा विधेयक प्रमाणित गर्न आनाकानी गरेपछि डीपीकेले कार्यबाहक राष्ट्रपति हानविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने जनाएको थियो ।
