काठमाडौं । विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतमा संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनासाथ हंगामा भैरहेको छ । सदन सुरु हुनै नसक्ने गरी भएको अवरोध अरु कारणले होइन, अर्बपति व्यवसायी गौतम अडानीमाथि अमेरिकाले लगाएको आरोपमा संसद्मा छलफल गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादले हो ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निकट मानिने अर्बपति अडानीको विषयलाई सत्तापक्षले संसद प्रवेश गराउन चाहन्न भने विपक्षीहरु अमेरिकाले गम्भीर आरोप लगाएकाले राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषयमा सदन मौन बस्न नमिल्ने अडानमा छन् । आखिर के हो त अडानीमाथिको मुद्दा, जसले भारतका दुवै सदन प्रभावित छन् ?
भारतीय संसदको हिउँदे अधिवेशन तीन दिन अघि सुरु भएको हो । त्यसयता कुनै पनि दिन संसद् नियमित विषयमा प्रवेश नै गर्न सकेको छैन् । बैठक सुरु हुनासाथ पक्ष विपक्षमा हंगामा हुन्छ, अनि स्थगित हुन्छ । २० डिसेम्बरसम्म चल्ने संसदको हिउँदे अधिवेशन १९ पटक बस्ने तालिका छ । १८ विधेयक पेस हुने कार्यसूची छ । तर, २५ नोभेम्बरबाट सुरु भएको संसद् बैठक प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीनिकट अर्बपति व्यवसायी गौतम अडानीमाथिको अभियोगमा बहस गर्ने–नगर्ने विवादले दुवै सदन अवरुद्ध छन् ।
लोकसभामा विपक्षी इन्डिया गठबन्धनका राहुल गान्धीसहितका सांसदले अमेरिकाले अडानीमाथि अर्बौ भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएकोले छलफल हुनुपर्ने भनिरहेका छन् । तर सत्ता पक्षले नियमसम्मत नभएको दाबीसहित सदनमा छलफल गर्नै चाहेको छैन । माथिल्लो सदन राज्य सभामा पनि उस्तै अवस्था छ । विपक्षी गठबन्धनका नेता तथा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले अडानीमाथिको आरोपमा बहसको माग गर्दा राज्यसभा अध्यक्ष तथा उपराष्ट्रपति जगदीप धनगढले बोल्न नदिने अडान राखेपछि नाराबाजीले बैठक नै स्थगित हुँदै आएको छ ।
अडानी र उनका भतिज सागरसहितले सौर्य उर्जा परियोजनाको ठेक्का हात पार्न सरकारी अधिकारीलाई साढे २६ करोड अमेरिकी डलर घुस दिन सहमति जनाएको अभियोगमा अमेरिकाले मुद्दा दर्ता गरेपछि त्यसको तरंगले भारतको संसद नै अवरुद्ध बनेको हो । अमेरिकी संघीय अभियोजकले अडानीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी नै जारी गरेका छन् । अमेरिकी धितोपत्र तथा विनिमय आयोगले पनि २१ दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
मोदी नेतृत्वमा आएपछि चर्चित र धनाढ्य अडानीमाथिको आरोपले विश्वभर नै हंगामा मच्चिएको छ । अडानी समूहको सेयर निकै घटेको छ । केन्या सरकारले अर्बौ डलरका विमानस्थल र ऊर्जा सम्झौताहरू रद्द गरिसकेको छ भने बंगलादेशको अदालतले उर्जा सम्झौतामा छानबिन गर्न आदेश दिएको छ । यस्तै श्रीलंकाले पनि अडानी उर्जा परियोजनाको समीक्षा गर्ने भएको छ । अडानी समूहको दाबी भने आरोप तथ्यहीन भन्नेमै छ ।
विश्वव्यापी तरंग उत्पन्न हुँदा अडानीकै विषयले भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा चिसोपन आउनसक्ने अड्कलबाजी भैरहेका छन् । अडानीकै विषयले संसद् अवरुद्ध हुँदा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भएको छैन । सत्ता पक्ष र विपक्षी बीचको आरोप पत्यारोप र अडानले भने अडानीकै कारण भारतको संसदीय कार्यतालिकालाई प्रभावित गर्ने देखिन्छ ।
