काठमाडौं । हङकङको उच्च अदालतले लोकतन्त्र पक्षधर १४ जनालाई राजद्रोहको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ ।
हङकङ प्रहरीले ३ वर्षअघि एकाबिहानै घरघरमा छापा मारेर प्रजातन्त्रपक्षधर ५३ अभियानकर्तालाई गिरफ्तार गरेको थियो । तीमध्ये ४७ जनाविरुद्ध राजद्रोहको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको थियो । चीनको विशेष प्रशासकीय क्षेत्र हङकङमा सन् २०२० मा विवादास्पद राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागु गरिएको थियो । सोही विवादास्पद राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनअन्तर्गत सत्तापलटको षड्यन्त्र गरेको अभियोगमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो ।
यसअघि सन् २०१९ मा हङकङमा पूर्ण लोकतन्त्रको माग गर्दै व्यापक प्रदर्शन भएका थिए । राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागु भएपछि प्रहरीले लोकतन्त्रपक्षधर नेता र अभियानकर्ताहरुलाई पक्राउ गर्ने अभियान नै चलाएको थियो ।
मुद्दा चलाइएका ४७ मध्ये १४ जनालाई उच्च अदालतले बिहीबार दोषी ठहर गरेको हो भने दुई जनालाई सफाइ दिएको छ । ३१ जनाले अभियोग स्वीकार गरेका थिए भने तीमध्ये चारजना सरकारी साक्षी बनेका थिए । आज दोषी ठहर गरिएकाहरुको सजाय भने केही दिनपछि तोकिने जनाइएको छ ।
उनीहरुलाई तीन वर्षको कैददेखि आजीवन कारावाससम्मको सजाय हुनसक्ने बताइएको छ । अमेरिकालगायत पश्चिमा देशले फैसलालाई राजनीति प्रेरित भन्दै उनीहरुलाई तत्काल रिहा गर्न आह्वान गरेका छन् ।
अमेरिका र केही युरोपेली मुलुकका हङकङस्थित कूटनीतिज्ञहरु फैसला सुन्न अदालतमा उपस्थित रहेको रोयटर्सले जनाएको छ । १५६ वर्ष उपनिवेश बनाएको बेलायतले सन् १९९७ मा हङकङ चीनलाई फिर्ता बुझाएको थियो । चीनले एक देश दुई व्यवस्थाको सिद्धान्तअन्तर्गत हङकङमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
