काठमाडौं । अहिले सामाजिक स्वास्थ्य उपचारका नाममा सञ्चालित झन्डै एक दर्जन कार्यक्रमका लागि सरकारको वार्षिक ५० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ ।
यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र एकैद्वारबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग उठिरहँदा सरकारले विपन्न नागरिक औषधि उपचारअन्तर्गत ८ कडा रोगको उपचार गर्न दिँदै आएको सहयोग बीमामार्फत् लैजाने भएको छ । स्वास्थ्यमा खर्च हुने रकमले दायित्व बढाएपछि व्यवस्थित गर्न अन्य कार्यक्रमलाई पनि बीमामा जोड्ने तयारी छ । तर कहिलेदेखि भन्नेमा स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालय स्पष्ट छैन ।
स्वास्थ्य बीमा नविकरण गरेका नागरिकको लाभका लागि सरकारले नयाँ व्यवस्था गरेको छ। विभिन्न ८ प्रकारका कडा रोग लागेको खण्डमा यसअघि विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रममार्फत १ लाख पाइने गरेकोमा अब भने त्यो रकम ३ लाखभन्दा बढी हुनेछ ।
स्वास्थ्य बीमा छ र वर्षेनी नविकरण गरिएको छ भने मिर्गौला रोगका हकमा पहिलो पटकका लागि साढे सात लाख र अन्य रोगका हकमा ३ लाख पाइन्छ । थप उपचारका लागि बर्सेनि २ लाख पाइन्छ ।
विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८० लाई पहिलो पटक संशोधन गरेर यो व्यवस्था गरिएको हो । पहिले कडा रोग लागेकाले एक पटक मात्र पाउने उपचार सहयोगलाई बीमा अन्तर्गत नै राखेर उपचार अवधिभर नै यस्तो सहयोग दिने व्यवस्था सरकारले गरेको हो ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लअनुसार, विपन्न नागरिकको औषधि उपचार अब स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत सञ्चालन हुनेगरी निर्देशिका संशोधन गरिएको छ। यस संशोधनले स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसले बोर्डलाई थप बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ।
यस व्यवस्थाबाट नागरिकले बीमामा योगदान गर्ने रकम स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा हुने भएकाले वित्तीय सुधार हुने र सेवाको दायरा विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयाे। साथै, विभिन्न संस्थाबाट दोहोरिएका सेवाहरूलाई एउटै प्रणालीमार्फत एकीकृत गरी सेवा प्रवाह गर्दा दोहोरोपन घट्ने र आवश्यक सेवाहरू थप गर्न सकिने अवस्था रहने उहाँकाे भनाइ छ।
८ कडा रोगका लागि सरकारको वार्षिक ५ देखि ६ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । तर सरकारले यो कार्यक्रमबाहेक सामाजिक स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रमका नाममा अर्थात् सामाजिक सेवा एकाइ, एकद्वार संकट व्यवस्थापन, सुरक्षित मातृत्व तथा विभिन्न प्रोजेक्टमार्फत झन्डै १ दर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
यसका लागि बर्सेनि ५० अर्ब रूपैयाँ हाराहारीमा खर्च हुन्छ । तर यो सेवा विपन्नका नाममा हुनेखानले पनि लिने गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वयम्ले नचाहिने व्यक्तिले पनि सेवा लिइरहेको स्वीकारिसकेको छ ।
त्यसलाई रोक्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सामाजिक स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रमका नाममा छरिएर रहेका कार्यक्रम बीमामा एकिकृत गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर तत्कालका लागि ८ कडा रोगलाई बीमामा एकीकृत गरिएको छ । अन्य कार्यक्रमलाई कहिले एकीकृत गर्ने भन्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जवाफ छैन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, सेभ द मदरहुड, रोग-विशेष प्याकेज, ओसीएमसी, जेसीलगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई अब एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ।
उहाँले भन्नुभयाे, “अब सबै कार्यक्रम एउटै सफ्टवेयर, एउटै नियम र एउटै कानुन अन्तर्गत चल्नेछन्। यसको सुरूआत विपन्न नागरिकबाट भएको हो र बिस्तारै अरुलाई समेत स्वास्थ्य बीमा मार्फत आवद्ध गर्दै लगिनेछ।”
सरकारले ८ कडा रोगलाई बीमामा एकीकृत गर्ने निर्णय त गर्यो तर बीमामा देखिँदै आएको समस्याले फेरि यी सेवा लिन पनि झन्झट बेहोर्नुपर्ने त होइन भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठेको छ ।
किनकी स्वास्थ्य बीमा सुरू भएको १० वर्ष भइसक्दासम्म सरकारले कानुनमै भएको प्रत्येक नागरिकलाई बीमा आवद्ध गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । बीमा गरेकाहरूले सेवा लिनसमेत झन्झट बेहोर्दै आएका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले स्वास्थ्य बीमा सेवालाई छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउन तत्काल संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयाे।
उहाँका अनुसार, कानुनले सबै नेपाली नागरिकलाई बीमामा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन सकारात्मक पहल हो। हाल बीमाबाहिर रहेका विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई पनि बीमाभित्र समेटेर प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित र सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने आवश्यकता उहाँले औंल्याउनुभयाे।
अहिले छरिएर रहेका स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउन जरूरी छ । तर सबै कार्यक्रम बीमामार्फत् जोड्दा सेवाको गुणस्तरमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । नागरिकले सहज रुपमा सेवा पाएनन् भने राज्यले गरेको ठूलो लगानीको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।