काठमाडौं । फार्मेसीको मनपरी र नियामकको कमजोरीका कारण गम्भीर प्रकृतिका औषधिको जथाभावी बिक्री हुने गरेको छ । चिकित्सकको सिफारिसविनै फार्मेसीले नशालु र विषालु औषधिहरू बिक्री गर्ने गरेको पाइएको हो ।
औषधि ऐनले गरेको व्यवस्थाविपरित यसरी जथाभावी औषधि बिक्रीवितरण हुँदा दुर्व्यसनले बढावा पाइरहेको छ । तर नियामक औषधि व्यवस्था विभागले अनुगमन गर्न सकेको छैन् ।
औषधि ऐन २०३५ को दफा १७ मा औषधिलाई तीन समूहमा विभाजन गरिएको छ । समूह 'क' मा लागू अर्थात् नशालु र विषालु औषधि पर्छन् भने समूह 'ख' मा एण्टीबायोटिक्सलगायत पर्छन् ।
त्यसैगरी समूह 'ग' मा जीवनजल, सिटामोललगायतका औषधि समावेश गरिएको छ । समूह 'क' र 'ख' मा परेका औषधि चिकित्सकको परामर्शबिना बिक्री गर्न पाईंदैन । तर समूह ग मा परेका औषधि बिक्री गर्न परामर्श आवश्यक पर्दैन ।
आज हामी समूह क मा पर्ने औषधिको कुरा गर्दै छौं । यो समूहका औषधि बिक्री गर्दा चिकित्सकको सिफारिस मात्र होइन, औषधि छुट्टै राखेर बिक्री भएको विवरण पनि फार्मेसीले अनिवार्य राख्नुपर्छ ।
यो समूहमा पर्ने लागू र विषालु औषधि सामान्यतया चिकित्सकहरूले चोटपटक लागेका बिरामीको दुखाइ कम गर्न, मानसीक रोग, शल्यक्रियालगायतका लागि सिफारिस गर्छन् । तर यही समूहका औषधि लागूपदार्थ दुर्व्यसनीले नशाका रूपमा प्रयोग गर्छन् । हो, लागू पदार्थकारूपमा समेत प्रयोग हुने भएकाले नै यसको विवरण अनिवार्य राख्नुपर्ने भएको हो । तर कतिपय फार्मेसीले उच्च नाफा कमाउने लोभमा चिकित्सकको परामर्शबिनै लागू र विषालु औषधिहरू औषधि बिक्री गर्ने गरेको पाइएको हो ।
यहाँ बुझ्न जरूरी छ कि समूह क मा परेका औषधि पनि दर्ता भएकै हुन र दर्ता भएकै फार्मेसीमा पाइन्छ । तर केही फार्मेसीहरूले चिकित्सकको सिफारिस विनै जथाभावी बिक्री गर्दा दुर्व्यसनीले सहजै हात पार्ने गरेका हुन् ।
फार्मेसीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी औषधि व्यवस्था विभागको हो । तर विभागले प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही गर्न सकेको छैन् । देशभर ३० हजारभन्दा बढी फार्मेसी दर्ता भएकोमा विभागले मुस्किलले ३ हजारको अनुगमन गर्छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा कानुनविपरित औषधि बेचेको भन्दै विभागले २ सय ३४ फार्मेसीलाई निश्चित अवधि तोकेर निलम्वन गरेको छ भने ७७ वटाविरूद्ध मुद्धा दायर गरेको छ ।
जनशक्ति अभावको बहाना देखाएर विभागले सवै फार्मेसीको अनुगमन गर्न नसकेको जनाएको छ । अनुगमन भए लागू र विषालु औषधिको जभाभावी बिक्री गर्ने फार्मेसीको संख्या अझै धेरै हुनसक्ने विभागले स्वीकारेको छ ।
फार्मेसीको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको विभागले नै बेतिथि मौलाइरहेको स्वीकार गरेर निरिहता प्रकट गरेको छ । बरू यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने सोच्न उसलाई फुर्सद छैन् ।
लागूऔषध दुर्व्यसनीहरूमाथि कारबाही गर्दै आएको नेपाल प्रहरीको लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरोले चालु आर्थिक वर्षमा लागू र विषालु औषधि बिक्री गर्ने २७ वटा फार्मेसीलाई कारबाही गरेको छ ।
प्रहरीले बेला बेला प्रकाउ परेकाहरूलाई सोधपुछ वा अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका फार्मेसीलाई मात्र कारबाही गरेको हो । प्रहरी एक्लैलाई औषधि पसल अनुगमन गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन् ।
कतिसम्म भने औषधि ऐनको दफा ३४ मा औषधिको अनुचित प्रयोग वा दुरूपयोग गर्दा जन्मकैदसम्मको सजाय हुने व्यवस्था छ । तर अनुगमनसँगै कारबाही फितलो हुँदा फार्मेसीको मनपरी बढेको हो । यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि विभागले भनेजति जनशक्ति दिन नसकेको भनेर टार्दै आएको छ ।
लागूपदार्थ प्रयोगकर्ताको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरोको तथ्यांक छ । अझ सीमा क्षेत्रमा यस्तो समस्या बढी छ । यसलाई फार्मेसीहरूले गरेको लापरबाहीले पनि बढावा दिएको छ । तर फार्मेसीहरूमाथि अनुगमन र कारबाही गर्न जनशक्तिको अभाव भन्दै सरकार बस्ने हो भने औषधिको जथाभावी बिक्रीकै कारण पनि दुर्व्यसन झन् डरलाग्दो गरी बढ्न सक्छ ।
