काठमाडौँ । औषधी उत्पादन गर्ने नेपालको एकमात्र सरकारीस्तरको उद्योग नेपाल औषधी लिमिटेड धरासायी बन्दा पनि सरकारले वास्ता गरेको छैन । कुनै बेला १ सय ४६ प्रकारका औषधी उत्पादन गर्ने यो उद्योग अहिले ८ वटा औषधी उत्पादनमा सीमित छ । उद्योगबाट कम्तीमा २० प्रकारका औषधी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेर सरकारले गतवर्ष २५ करोड रुपैयाँ दिने घोषणा पनि गरेको थियो । तर न रकम उपलब्ध गरायो न त उद्योगको स्तरोन्नतिका लागि थप पहल नै भएको छ ।
केही वर्षअघिसम्म १ सय ४६ थरि औषधी उत्पादन गर्दै आएको नेपाल औषधी लिमिटेड अहिले जम्मा ७ प्रकारका औषधी उत्पादन गरिरहेको छ । सिटामोल, जीवनजल, हेमाडइलाईसीस फ्लुडलगायत ७ थरीका औषधी तथा औषधीजन्य उत्पादनमा सीमित उद्योगको क्षमता लगातार खस्कँदो छ । ५२ वर्षअघि २०२९ सालमा स्थापना भएको औषधी लिमिटेड अहिले सरकारी बेवास्ताको शिकार बनेको छ ।
कतिसम्म भने २०७९ साल चैत ३० गते यो संस्थाको क्षमता विस्तार गर्ने भन्दै मुख्यसचिवको नेतृत्वमा बसेको बैठकले कम्तीमा पनि २० प्रकारका औषधी उत्पादन गर्न २५ करोड दिन सरकारलाई सिफारीस गर्यो । तर न त सरकारले रकम दियो, न थप औषधी उत्पादन गर्न नै सक्यो । थप तीन प्रकारका औषधी उत्पादन गर्ने भन्दै लिमिटेडले औषधी व्यवस्था विभागसँग चार महिनाअघि पनि मागेको थियो । तर त्यो अनुमति पनि विभागले अझै दिएको छैन ।
राज्यको एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई विश्वासनै नगरेको जस्तो देखिएको नेपाल औषधी लिमिटेडका महाप्रबन्धक कैलाश पनेरुले बताउनु भयो । ‘सामान्य कुरा उद्योग मन्त्रालयले एक पटक इनिसियसन लिइदिइएर, एक पटक लगानी गर्ने, हामीले बारमबार त माग्दैनौ अब त । किनभने एक खाले प्लान बनाइसकेका छौ हामीले, रिटर्न प्लान पनि छ त्यसमा । ऋणमा माग्या पैसा हो यो । अनुदानमा पनि हैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले औषधी बेचेर यति वर्षमा यति ब्याजमा यसरी चुक्ता गर्छौ भन्दा पनि हामी सरकारले सरकारलाईनै अनुरोध गर्दा पनि भइरहेको छैन ।’
नेपालमा बर्सेनि ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको औषधीको कारोबार हुन्छ । यसमा स्वदेशी र विदेशीको ५०-५० प्रतिशतको हिस्सेदारी छ । सरकारले ९८ प्रकारका औषधी त निःशुल्क वितरण गर्दै आएको छ । यस्तो औषधी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कति रुपैयाँको खरिद हुन्छ भन्ने एकीकृत तथ्यांक सरकारसँग छैन । निःशुल्क औषधी वितरणका लागि मात्रै बर्सेनि ६ देखि ७ अर्ब रुपैयाँको औषधी खरिद हुने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले दाबी गरेको छ । यी औषधी निजी कम्पनी र विदेशबाट खरिद गर्नुपर्छ । तर आफ्नै औषधी उत्पादक कम्पनी भने बेवारिसे जस्तै बनेको छ । कम्पनी कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा उद्योग मन्त्रालय नै स्पष्ट छैन ।
नेपाल औषधी लिमिटेडले औषधी बिक्री गरेर र केही संरचना भाडामा लगाएर खर्च धान्दै आएको छ । लिमिटेडले गत वर्ष ६ करोडको औषधी बेच्यो भने ३५ लाख भाडा उठाएको थियो । यो रकम पुन औषधी बनाउन र प्रशासनीक काम तथा तलब भत्तामै सकिन्छ । जानकार भने सरकारले एक पटक मात्र पनि लगानी गरेमा यो संस्था माथी उठ्न सक्छ । तर सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा औषधी लिमिटेडको अवस्था बिग्रिँदै गएको छ भने सरकार औषधी खरिद गर्नमै रमाइरहेको छ ।
नेपाल औषधी लिमिटेडलाई सरकारले यसरी बेवास्ता गर्दै जाने हो भने थप औषधी उत्पादन त गर्न सक्दैन नै, उत्पादन भइरहेका औषधीसमेत कुनै पनि बेला बन्द हुने अवस्थामा पुग्न सक्छ । औषधीमा परनिर्भरता हटाउन र नेपालमै औषधी उत्पादन गरी सस्तो र सुलभ रुपमा वितरण गर्न पनि नेपाल औषधी लिमिटेडलाई सरकारी सहयोगको खाँचो छ ।
