काठमाडौं । नेपालले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति गर्न स्वास्थ्यमा मात्रै कम्तिमा १३ परिणाम देखिने लक्ष्य र ६० भन्दा धेरै सूचकमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको छ । मातृ मृत्युदर, नवजात शिशुको मृत्यु अन्त्य, सरुवा रोग नियन्त्रण, मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन लगायतका लक्ष्य मुख्य छन् । तर, अहिलेसम्मको प्रगतिले स्वास्थ्य क्षेत्रका यी लक्ष्य प्राप्त गर्ने अवस्थामा नेपाल छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैंले पनि यसलाई स्वीकार गरेको छ ।
गोरखाको दुर्गम चुमनुब्री गाउँपालिकाबाट तीन दिनदेखि सुत्केरी व्यथाले थलिएकी सुनमाया गुरुङ्गलाई उद्धार गरी बिहीबार हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं पुर्याइयो । गाउँबाट बोकेर पालिकाको स्वास्थ्य केन्द्र फिलिममा र त्यहाँ पनि उपचार नभएपछि हेलिकप्टरबाट काठमाडौंको प्रसूति गृह ल्याउनु परेको हो । सडक सञ्जाल नजोडिएका चुमनुब्री जस्ता धेरै गाउँ छन् जहाँ सहज स्वास्थ्य सेवा नै छैन। कतिसम्म भने संखुवासभाबाट मात्रै गत आर्थिक वर्षमा १७ जना गर्भवतीलाई हवाई उद्धार गरेर सुत्केरी गराउन कै लागि काठमाडौं ल्याउनु परेको हो ।
त्यसो त सन् २०१६ देखि २०३० सम्मका लागि तय गरिएको दिगो विकास लक्ष्यमा नेपालले प्रत्येक १ लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदरलाई ७० भन्दा कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रति एक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर अहिले एक सय ५१ छ । अर्थात् १ लाख जना सुत्केरी हुँदा १ सय ५१ आमाले ज्यान गुमाइराखेका छन् । पाँच वर्षभित्र दिगो विकासको लक्ष्य भेट्टाउन त्यो संख्या ७० भन्दा तल हुनुपर्छ ।
यस्तै, ५ वर्षभन्दा तलका नवजात शिशुको मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा १२ जनाभन्दा बढ्न नदिने लक्ष्य छ । अहिले त्यो संख्या झन्डै दोब्बर अर्थात २१ छ । अबको ६ महिनामा १४ मा झार्नुपर्ने भए पनि यथाअवस्थामा असम्भव जस्तै छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै जनशक्ति र लगानी नबढाएसम्म दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति गर्न मुस्किल हुने बताउँछन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । तर, बजेट झन्डै आधा कम पाउँछ । गत वर्ष त पाएकै बजेट पनि जम्मा ७१ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सक्यो । जानकारहरु भने दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिवद्धतामा बहानाबाजी गर्ने छुट नभएको बताउँछन् ।
दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्न बाँकी छ । बालबालिकामा कुपोषणले हुने पुड्कोपन २५ प्रतिशतबाट पाँच वर्षमा १२ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने छ । २०३० सम्ममा क्षयरोगको महामारी अन्त्य गर्ने लक्ष्य रहे पनि बर्सेनि ४० हजार क्षयरोगीको पहिचान हुने गरेको छ ।
औलो, कालाजार, हात्तिपाइले निवारण गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न पनि सजिलो देखिन्न । त्यसैले जनशक्ति र लगानी वृद्धिसँगै प्रभावकारी रणनीति अवलम्बन नगरे सरकार आफैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिबद्धता जनाइसकेको दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ ।
