काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालय कुल बजेटको १० प्रतिशत आफूलाई दिनुपर्ने माग गर्छ । तर अहिले दिएको करिब ६ प्रतिशत बजेट नै उसले खर्च गर्न सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ८३ अर्ब ९९ करोड बजेट पाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म जम्मा ५१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । यसमध्ये पनि पुँजीगत खर्च जम्मा ३३ प्रतिशत मात्र छ । पाएको बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर बढी बढी माग्ने मन्त्रालयको नीति अचम्म लाग्दो छ ।
नेपालमा मातृ मृत्युदरप्रति एक लाख जीवित जन्ममा १५१ छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०३० सम्ममा यसलाई ७० मा झार्नुपर्नेछ । यता बाल मृत्युदरको अवस्था हेर्ने हो भने पाँच वर्षमुनिका एक हजार बालबालिकामध्ये ३३ जनाले छैटौं जन्मदिन मनाउन पाउँदैनन् ।
२०३० सम्म यसलाई घटाएर २० मा पुर्याउने लक्ष्य छ । पोषणको कमीका कारण नेपालमा चार बच्चामध्ये एक जनामा पुड्कोपना छ । अर्थात् देशभर कुल २४.८ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपना छ । २०३० सम्ममा यसलाई २० भन्दा काममा झार्ने सरकारको लक्ष्य छ । अहिले जनसंख्याको ५३ प्रतिशतलाई मात्र स्वास्थ्यमा पहुँच भएकामा २०३० सम्ममा ८० प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य छ । यी लक्ष्य हासिल गर्न कुल बजेटको १० प्रतिशत चाहिने स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक समीरकुमार अधिकारी बताउनुहुन्छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्विकृत भएको राष्ट्रिय वित्त रणनीतिलेचाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको १० प्रतिशत लगानी गर्ने भनेर प्रस्ट बोलेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो किन चाहिएको छभन्दा स्वास्थ्यका प्राथमिकताका कुराहरु छन् । स्वास्थ्यमा हामीले पहुँच र गुणस्तरका कुराहरु वृत्तिविकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र होइन स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले समेत स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने भन्दै आएका छन् । उनीहरुको भनाइलाई सांसदहरुले समेत साथ दिादै आएका छन् । ‘कम से कम स्वास्थ्यमा १० प्रतिशतभन्दा कम हुनु हुँदैन भन्ने प्रतिबद्धता हो । ४.६४ प्रतिशत जुन बजेट राखिएको छ यो अत्यन्तै न्यून हो । भूतपूर्व स्वास्थ्यमन्त्री भएकाले म दु:ख व्यक्त गर्छु,’ नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले भन्नुभयो ।
कांग्रेस सांसद शान्ति विक पनि यो रकम पर्याप्त नभएको बताउनुहुन्छ । ‘स्वास्थ्यजस्तो मन्त्रालयमा जनताको स्वास्थ्य सरोकारसँग जोडिएको हुन्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थाअनुसार सबै नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको ग्रमीण र दुर्गम क्षेत्रहरुमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुगेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
माग सबैतिरबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि कुल बजेटको १० प्रतिशत छ । तर अब खर्चको अवस्था हेरौं । चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयतर्फ ८३ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको छ । अर्थात् यो कुल बजेटको ५.७५ प्रतिशत हो । तर यही बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म जम्मा ५१.७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । अर्थात् आधाभन्दा केही बढी मात्र खर्च भएको छ ।
अझ यसमा पुँजीगततर्फ त मात्र ३३ प्रतिशत खर्च भएको छ । मन्त्रालय आंफै के भन्छ भने यो वर्ष उसले पाएको बजेटको ७० प्रतिशत मात्र रकम खर्च हुने सम्भावना छ । यसकारण मन्त्रालयलाई प्रश्न के हो भने दिएको बजेट पूरा खर्च गर्न नसक्ने तर दोब्बर बजेट माग गर्नुको अर्थ के हो ? ‘दिगो लक्ष्य हासिल गर्नेदेखि लिएर स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच पुर्याउनसम्म कुल बजेटको १० प्रतिशत आफूहरुलाई आवश्यक भन्दै आइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूलाई विनियोजन गरेको रकमसमेत खर्च गर्न नसक्नु विडम्बना हो,’ स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वनिर्देशक बाबुराम मरासिनीले भन्नुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ८६ अर्ब २४ करोड बजेट पाएको छ । यो बजेट कम भयो भन्ने मन्त्रालयले पहिला यसलाई विधिसम्मत ढंगले सबै खर्च गरेर देखाउनुपर्छ अनि मात्र बढी बजेट माग्न सुहाउँछ ?
