अस्पतालमा हड्ताल कानुनविपरीत

काठमाडौं । हेटौंडामा दुई डाक्टरमाथि भएको कुटपिटको विरोधमा चिकित्सक संघको आह्वानमा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा ठप्प पर्दै चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि आइतबार देशभरका बिरामीहरु उपचार पाउनबाट वञ्चित बनेका छन् ।

बन्दका कारण अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था पुगेका बिरामी उपचार नपाइकनै फर्कन बाध्य भए । अधिकांशले अस्पताल आएपछि मात्र सेवा बन्दबारे जानकारी पाएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । चिकित्सक कुटिएको विषयमा कानुनी उपाय खोज्नुपर्नेमा नागरिकलाई मर्कामा पार्दै बन्द हड्ताल गर्नु राम्रो निर्णय नभएको सेवाग्राही बताउँछन् ।

वीर अस्पताल परिसरमा भेटिएका सेवाग्राही विकासकुमार कँडेल भन्छन्, ‘नासाको समस्याले रातिभरी दुख्यो उपचारका लागि आएको तर यहाँ ओपीडी बन्द छ । ’

अर्की सेवाग्राही तारा भट्टराई गुनासो गर्छिन्, ‘ओपीडीको बिरामी हो भनेर मेरो आज केही उपचार भएन । जनतालाई नै मर्का त पर्ने हो नि ।’

काखे नानी च्यापेर हेटौंडा अस्पतालमा पुगेकी तारा भट्टराई भन्छिन्, ‘नानीको कान पाकेर आएको ओपीडी नै बन्द रहेछ । यसरी उपचार नभएपछि त पीडित हुने हामी नै हो ।’

चिकित्सक संघले भने डाक्टर कुटिँदा पनि दोषीलाई कारबाही गर्न राज्यले गर्न खुट्टा कमाएको आरोप लगाएको छ । तर यस्ता आन्दोलनले जनताले नै दुख पाउने कुरा स्वीकार उसले स्वीकार गर्छ ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा‌. अनिल विक्रम कार्की भन्छन्, ‘राज्य गैर जिम्मेवार हुँदा जनताले दुख पाएका हुन् ।’

गत बुधबार हेटौंडाको सन्चो अस्पतालमा कार्यरत डा. विकास थापा र डा. प्रशान्त विडारीमाथि बिरामीका आफन्तहरूबाट भएको कुटपिटको घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

अस्पताल बन्द गर्न पाइन्छ ?

विरोध र आन्दोलन गर्न पाउनु नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकार हो । तर, कानुनले अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत राखेका निकायमा हड्ताल गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐनको दफा ३ अनुसार हड्ताल गर्न नपाइने सेवाको सूची राजपत्रमा प्रकाशित छ । यो सूचीअनुसार विभिन्न २५ वटा सेवामा हडताल गर्न पाइँदैन । अस्पताल, एम्बुलेन्स, औषधि, भेटेरिनरीजस्ता अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न बर्जित छ ।

स्वास्थ्य जस्तो जीवन बचाउने अत्यावश्यक सेवा ठप्प पारी आन्दोलन गर्नु मौलिक अधिकार र उपभोक्ता हितविपरीत रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने होइन गर्छु भन्न पनि नपाइने सेवाभित्र पर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँको भनाइ छ । उनी थप्छन्, ‘स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्नु गैर कानुनी त हो नै । यो उपभोक्ता र बजारविरुद्धको अपराध हो । सार्वजनिक नैतिकताको सिद्धान्तविरुद्धको कुरा हो।’

के भन्छ मन्त्रालय ?

आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक हक अधिकार हनन हुने हुँदा वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्नुको सट्टा आन्दोलन गरी स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्न नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय सूचना अधिकारी रविकान्त मिश्र भन्छन्, ‘संविधानअनुसार गैर कानुनी कुरा हो । स्वास्थ्य सेवा ठप्प पारेर आन्दोलन गर्नु हुँदैन । कुनै पनि आन्दोलनले कसैलाई फाइदा पुग्दैन ।’

सर्वोच्च अदालतले २०६७ भदौमा परमादेश जारी गर्दै अस्पताल लगायतका अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गर्नेमाथि कडाइ गर्न परमादेश नै दिएको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म त्यस्ता सेवामा हुने हडताल र अवरोध रोक्न सकेको छैन ।