विपन्नलाई १० प्रतिशत शय्या नछुट्याउने यी हुन् ७८ अस्पताल (नामसहित)

जेष्ठ २४, २०८० |श्रृजना बास्तोला
विपन्नलाई १० प्रतिशत शय्या नछुट्याउने यी हुन् ७८ अस्पताल (नामसहित)

काठमाडौं । कानुनअनुसार हरेक अस्पतालले आफ्नो कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि छुट्याएर नि:शुल्क उपचार गर्नुपर्छ । तर, अधिकांश अस्पतालले यो व्यवस्था लागु गरेका छैनन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्र रहेका सबै अस्पतालसँग निःशुल्क उपचारको विवरण माग्दै ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, समयसीमाभित्र कुनै पनि अस्पतालले महानगरलाई निःशुल्क उपचारको विवरण बुझाएका छैनन् ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डमा, कुल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि छुट्याएर अनिवार्य निःशुल्क उपचार सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई जेठ ६ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत निर्देशन दिएको थियो। महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले नि:शुल्क उपचारको विवरण बुझाउन जेठ २३ गतेसम्मको समय दिएकामा कुनै पनि अस्पतालले विवरण उपलब्ध गराएका छैनन् । महानगरले गरेको अनुगमनमा पनि लक्षितवर्गका लागि शय्या छुट्याएको पाइएन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेल पनि स्वास्थ्य संस्थाहरुले अटेरी गरेको बताउँछन् । ‘यसको कानुनी पक्षभन्दा पनि आमनागरिकले स्वस्थ्यको अधिकार प्राप्त गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा हो । कानुनले १० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा लक्षित वर्गका लागि शय्या छुट्याउनु पर्ने र छुट्याइएका शय्यामा नि:शुल्क उपचार दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानुन छ,’ पौडेलले भने, ‘स्वस्थ्य संस्थाहरुले यो प्रावधान कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा महानगरले संस्था खारेज गर्नेछ ।’

काठमाडौं महानगरभित्र सरकारी तथा निजी गरी कुल ९३ अस्पताल छन् । ६८ अस्पताल संघ र प्रदेश सरकार मातहत छन् भने १५ शय्याका २५ वटा अस्पताल काठमाडौं महानगरपालिकाकै मातहात छन् । महानगर प्रमुख शाहले गत साता स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भेटेर संघ तथा प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालमा सात दिनभित्र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए । त्यसलगत्तै मन्त्रालयले सबै अस्पताल र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै ऐनअनुसार नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं महानगरभित्रका अस्पतालमा करिब ७ हजार शय्या छन् । जसको १० प्रतिशत ७ सय हुन्छ । ऐनअनुसार ७ सय शय्या लक्षितवर्गका लागि उपलब्ध हुनुपर्ने हो । तर कुनै पनि अस्पतालले नि:शुल्क उपचारको प्रावधान कार्यान्वयन गरेका छैनन् । ऐनमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने अस्पतालमाथि महानगर र स्वास्थ्य मन्त्रालयले कस्तो कारबाही गर्लान् ? प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।


Image

श्रृजना बास्तोला

बास्तोला कान्तिपुर टेलिभिजनकी संवाददाता हुन् ।