काठमाडौं । तपाईंलाई थाहा छ, नेपालमा दैनिक कति जनसंख्या थपिन्छ ? हाम्रो वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर १ दशमलव ६ प्रतिशत छ । अर्थात् दैनिक १५ सयभन्दा बढी शिशु जन्मन्छन् । सोही अनुपातमा अस्पतालमा उपचार गराउनेको संख्या पनि बढ्दो छ । तर २०४८ यता त्यही अनुपातमा चिकित्सक दरबन्दी नथपिँदा नागरिकले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा अझै सहज र सुलभ हुन सकेको छैन । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुको गुणस्तर पनि खस्कँदो छ । यसले गर्दा नागरिकहरु निजी अस्पतालमा महंगो शुल्क तिरेर उपचार गराउन बाध्य छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सरकारी अस्पतालबाट बहिरंग अर्थात् ओपीडी सेवा लिने बिरामीको संख्या निरन्तर बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७८र ७९ मा ३ करोड ३० लाख ६३ हजार २ सय ९२ जनाले बहिरंग सेवा लिएका छन् । यसअनुसार ओपीडीबाट सेवा लिनेको संख्या दैनिक सरदर १ लाख ११ हजार छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार १ हजार बिरामी बराबर १ चिकित्सक हुनुपर्छ । तर, नेपालमा सरकारी चिकित्सकको दरबन्दी जम्मा १६ सयमात्र छ । कुल जनसंख्याको हिसाबले १ चिकित्सकले १८ हजारभन्दा बढी बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीको भनाइ छ ।
दरबन्दीमा रहेका चिकित्सक पनि कोही प्रशासनिक काममा छन् भने कोही अध्ययन बिदामा । यसअनुसार भएकै दरबन्दीका जनशक्ति पनि उपचार सेवामा छैनन् । जसका कारण बिरामीले सरकारी अस्पतालमा उपचार, शल्यक्रियालगायतका सेवामा सास्ती खेपिरहेका छन् ।
चिकित्सा अभ्यासका लागि अनुमतिपत्र लिनुपर्ने आधिकारिक निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा २७ हजार ८ सय ५ जना चिकित्सक दर्ता छन् भने बर्सेनि १८ सय ९५ चिकित्सक उत्पादन हुन्छन् । यीमध्ये ४३० जना सरकारी तथा निजी संस्थाको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार नेपालमा छात्रवृत्तिका लागिमात्रै बर्सेनि साढे १ अर्ब खर्च भइरहेको छ । तर, यसरी अध्ययन गरेकामध्ये १ तिहाइ त विदेश जाने गरेको आयोगका सदस्यसचिव डा. भोजराज काफ्लेको भनाइ छ ।
सरकारी दरबन्दीबाहेकका चिकित्सक अधिकांश निजी स्वास्थ्य संस्थामै कार्यरत छन् । शल्यक्रियादेखि रोग पहिचानसम्मका लागि सरकारीमा वर्षौंसम्म कुर्नुपर्ने भएपछि नागरिक पनि निजीमै जानुपर्ने बाध्यता छ । यकिन तथ्यांक नभए पनि उपचारकै लागि विदेशिनेको संख्या पनि ठूलो रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय बताउँछ । यसले मुलुकलाई ठूलो घाटा भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख डा. सुशील प्याकुरेलको भनाइ छ ।
तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि चिकित्सक दरबन्दी थपिएको छैन । पर्याप्त पूर्वाधार र उपकरण छैनन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सहज सेवा नपाएर ज्यानै गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । यी सबै समस्याप्रति जानकार भएर पनि समाधानको पहल नगर्नुलाई सरकारी अक्षमताकै रुपमा लिन सकिन्छ ।
