काठमाडौं । देशमा उत्पन्न राजनीतिक तनाव, संसद् सञ्चालनमा देखिएको अवरोध, जेनजी आन्दोलनको प्रभाव तथा सरकार लगायतका विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ ‘मार्गचित्र’ प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
संविधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई पुनः स्थापित गर्ने साझा प्रयासका रूपमा आफुले मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको उहाँले बताउनुभएको छ । ओलीले हालको गतिरोधबाट मुलुकलाई निकास दिन संविधानको मूल मर्मअनुसार निष्पक्ष र व्यावहारिक कदम चाल्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कुल ६ बुँदे योजना अघि सारेको एमाले नेता विष्णु रिजालले सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
पहिलो चरणमा उहाँले असंवैधानिक रूपमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई उल्ट्याई पुनः स्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । यसैगरि संविधान संशोधन गर्दै संसद् सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान राख्न ओलीले सुझाव दिनुभएको छ ।
चौथो चरणमा जेनजीसमेतको सहभागितामा सर्वदलीय वा सर्वपक्षीय सरकार गठनको परिकल्पना उहाँको मार्गचित्रमा रहेको छ। पाँचौँ बुँदामा ओलीले यस्तो सहमतिबाट गठन हुने सरकारलाई केवल निर्वाचनमै केन्द्रित गरिने स्पष्ट गर्नुभएको छ । तीन महिनाभित्र नयाँ चुनाव गराई फागुन २१ गते नै नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्भव रहेको ओलीको धारणा छ। अन्तिम बुँदामा उहाँले यी सबै प्रक्रियालाई सुनिश्चित बनाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच अग्रिम सहमति आवश्यक रहेको पनि बताउनुभएको छ ।
भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनमा सरकारको दमनका कारण धेरैले ज्यान गुमाएपछि चौतर्फी दवावका विच भदौ २४ दिउँसो प्रधानमन्त्री पदबाट ओलीले राजीनामा दिनुभएको थियो ।
