काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतको चलचित्र उद्योगले कोरोना महामारीकै बीच सन् २०२२ मा १ अर्ब २८ करोड डलर आम्दानी गर्यो । नेपालमा भने यो क्षेत्र ओरालो लाग्ने क्रममा छ ।
नेपाली चलचित्र क्षेत्र सरकारी बेवास्ताको सिकार त बनेको छ नै, जेठ १५ मा आएको बजेट हेर्दा स्वदेशीलाई भन्दा विदेशी चलचित्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिए जस्तै देखिन्छ । यसले आफूहरू थप मर्माहत भएको चलचित्रकर्मीहरूको गुनासो छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत नेपाललाई चलचित्र पर्यटनको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा दोलखा र बनेपामा फिल्म सिटी तथा इन्डोर स्टुडियो निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ । यी विषय पनि कुनै नयाँ थिएनन्, विगतकै बजेटमा आएर पनि काम अगाडि बढेका छैनन् ।
चलचित्र क्षेत्र देशको कला, साहित्य र संस्कृतिको संवाहक मानिन्छ । तर यसको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनमा सरकार उदासीन छ ।
विदेशी चलचित्रले नेपालमा प्रदर्शन गरेर करोडौँ आम्दानी लैजान्छन् । सरकारको अहिलेको बजेट तिनै विदेशी चलचित्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको छ । विदेशबाट पैठारी हुने चलचित्रले १ प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लिने निर्णय सरकारले गरेको छ । जबकि नेपाली चलचित्र बाहिर लैजाँदा ३५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ ।
यसअघि विदेशी चलचित्र पैठारी गर्दा वितरकले सरदर २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने प्रावधान थियो । नेपाली चलचित्र उद्योगको एकमात्र नियामक निकाय चलचित्र विकास बोर्ड र चलचित्रकर्मीहरूले यो व्यवस्थामा परिवर्तन गरी ५ प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार शुल्क या १ लाखभन्दा बढी दस्तुर तिर्न माग गर्दै आएका थिए । तर, सरकारले विदेशी चलचित्रलाई पहिलाभन्दा थप सजिलो बनाइदियो ।
सरकारले नेपाली चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्न, विदेशमा प्रवर्द्धन गर्न तथा ओस्कारसम्म लैजान समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने खालका गुणस्तर, प्रविधि तथा निर्माणदेखि लेखनसम्म संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि पनि सरकारी सहयोगको खाँचो छ । तर, उल्टै विदेशी चलचित्रका लागि सहज वातावरण बनाइनु विडम्बना हो ।
