प्रमुख तीन दल नै मतदाताको रोजाइमा

काठमाडौं । स्थानीय तह उपनिर्वाचनको परिणामले प्रमुख तीन दललाई नै मतदाताले रोजेको देखिएको छ । गत निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर प्रतिस्पर्धा गरेका दलहरू यसपटक अधिकांश स्थानमा एक्ला-एक्लै मैदानमा उत्रिएका थिए । त्यसले नतिजामा केही फरकपन देखिए पनि मतदाताले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई नै रुचाएको देखिएको हो ।

२०७९ साल वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा जितेका केही स्थान कांग्रेसले गुमाएको छ । त्यसको फाइदा एमाले र माओवादी केन्द्रले लिएका छन् । साना केही दलले पनि स्थानीय तहमा उपस्थिति बढाएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका दुई र स्थानीय तहका ४२ गरी ४४ जना जनप्रतिनिधि चयन गर्न उपनिर्वाचन गरिएको हो । ४४ पदमध्ये यसअघि भएको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसले २७ स्थानमा विजय हासिल गरेको थियो । तर उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सकेन । दुई जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखमा कांग्रेसका उम्मेदवार निर्विरोध नै भए । तर अघिल्लो पटक २० वटा वडा जितेको कांग्रेसले अहिले उपनिर्वाचनमा १६ वडामा सीमित भएको छ । कांग्रेसले दुई गाउँपालिका अध्यक्ष पद समेत गुमाएको छ । कांग्रेसले गुमाएका गाउँपालिकामा एमाले र माओवादी केन्द्रले जित हासित गरेका छन् ।

पहिले सात वडा अध्यक्ष मात्रै जितेको नेकपा एमालेले यसपटक एक अध्यक्ष र एक उपाध्यक्ष थप गरेको छ । तर वडाध्यक्षतर्फ एमाले पनि पाँच वटामा सीमित भएको छ ।

माओवादी केन्द्रले यो उपनिर्वाचनमा केही स्थान बढाएको छ । पहिले ६ वडा अध्यक्ष र दुई उपाध्यक्ष जितेको माओवादीले यस पटक एक अध्यक्ष, एक उपप्रमुख, एक उपाध्यक्ष र पाँच वडाध्यक्ष जितेको छ । एक वडाध्यक्षमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार निर्विरोध भए ।

त्यसो त उपनिर्वाचनको मतपरिणाम हेर्दा सत्ता गठबन्धन दल कांग्रेस र एमालेलाई केही ठाउँमा झट्का लागेको छ । रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षका लागि कांग्रेस र एमालेले गठबन्धन गरे पनि माओवादी केन्द्रसँग पराजित हुनु पर्‍यो ।

पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिएको र संसद्मा चौथो शक्तिका रूपमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि अपेक्षित सफलता पाउन सकेन । रास्वपाले काठमाडौं-१६ को वडाध्यक्षमा जिते पनि अन्य स्थानमा प्रतिस्पर्धामै आउन सकेन ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालले यस पटक दुई वडा अध्यक्ष जितेको छ । त्यसैगरी एकीकृत समाजवादी र नेपाल मजदूर किसान पार्टीले एक-एक वडाको वडाध्यक्ष थप गरेका छन् । एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन् ।

मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीको उपस्थिति पनि यो उपनिर्वाचनमा कमजोर देखियो । जनमत पार्टीका कुनै पनि उम्मेदवार प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएनन् ।

राजनीतिक दलहरूले उपनिर्वाचनलाई २०८४ मा हुने आमनिर्वाचनका लागि जनमत परीक्षण गर्ने अवसरका रूपमा लिएका थिए । तर मतदाताले कुनै एक दलको पोल्टामा पर्ने गरी मत दिएको देखिएन । जसले गर्दा आगामी निर्वाचनमा मतदाताको मन जित्ने गरी काम नगर्ने हो भने कुनै पनि दल ढुक्क भएर बस्ने स्थिति देखिएको छैन ।