काठमाडौं । सरकार र बञ्चरे डाँडाका स्थानीयबीच ११ बुँदे सहमति भएको छ । सिंहदरबारमा आज भएको छलफल ११ बुँदे सहमतिसहित टुंगिएको हो ।
सरकार र स्थानीयबीच भएको सहमतिमा स्थानीय जनतालाई विगतमा चलाइएको मुद्दाका सम्बन्धमा तत्काल निर्णय गरी पत्राचार गर्ने, इआइए प्रतिवेदन छिटो तयार गर्न कन्सलटेन्ट कम्पनीलाई पत्राचार गरी सोको लिखित प्रतिवद्धतासमेत लिने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा इआइए प्रतिवेदन अनुसारको जग्गा अधिग्रहणका लागि आवश्यक बजेट विनियजनको कार्य अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै बञ्चरे डाँडाको स्थानीयका लागि तत्काल आ.व. २०८२-८३ को घर टहरा तथा बालीको मुआब्जा दिन काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्ने समझदारी भएको छ । कामपाले समेत १ महिनाभित्र बञ्चरे क्षेत्रको अति प्रभावित स्थानीयलाई साविकमा सिसडोलबाट प्रभावित क्षेत्रलाई लिएको आधारमा बञ्चरेको हकमा समेत सोहीलाई आधार मानी हालको मूल्यमा घर टहरा तथा बालीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
फोहोर फाल्नका लागि तयार पारेको क्यापिङ लेयरभन्दा पनि बाहिर गएर वरपरको डाँडा कटान गरी फोहोर फालेका कारण लिचेट सिधै पानीको मुहानमा मिसिएको विषयमा लिचेटको उचित व्यवस्थाका लागि १५ दिनभित्र विज्ञको टोली तयार गरी दीर्घकालीन समाधानको बाटो अपनाउने सहमति भएको छ । त्यस्तै बञ्चरे र सिसडोलको अति प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई विशेष कार्डको व्यवस्था वा अन्य कुनै माध्यमबाट काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा जुनसुकै रोग लागेमा समेत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था अबको एक महिनाभित्र मिलाउने सहमतिसमेत भएको छ । महानगरले २ वटा पालिकालाई दिँदै आएको ३-३ करोड रकमलाई वृद्धि गरि ६-६ करोड पुर्याउनका साथै अब आगामी आवमा थप गरी बेलकोटगढी नगरपालिकालाई समेत समावेश गर्न महानगरपालिकालाई अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ ।
१५ दिनअघि पनि शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जन केन्द्र बञ्चरे डाँडा पुगेर स्थानीयका माग समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो । तर समस्या समाधान नभएपछि पुनः आन्दोलित हुँदै स्थानीयले काठमाडौंको फोहोर लैजान रोकेका थिए ।
