सामान्यतः निर्वाचन गणितीय खेल हो । तर, अंकगणितको पार्श्व भागमा मनोवैज्ञानिक पक्ष पनि लुकेको हुन्छ, जसलाई ‘राष्ट्रिय लहर’ भन्न सकिन्छ । नेपालको ६५ वर्षे चुनावी इतिहासमा जुन राजनीतिक दलको पक्षमा ‘राष्ट्रिय लहर’ आउँछ, प्रायः उसैको पक्षमा चुनावी नतिजा निस्कने गरेको नजिर छ ।
मंसिर ४ मा हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कसको पल्ला भारी होला ? कुन दलको पक्षमा राष्ट्रिय लहर आउला ? यी प्रश्नहरुको गणितीय पूर्वानुमान अहिले नै लगाउन सकिँदैन । निर्वाचन आचारसंहिता प्रभावित हुने भएकाले निर्वाचन नहुँदै हारजितको भविष्यवाणी गर्नु उपयुक्त पनि हुँदैन ।
तर, भित्रभित्रै बगिरहेको तरंग अर्थात राष्ट्रिय लहरलाई छाम्नु निर्वाचन आचार संहिताविपरीत कार्य होइन । यो विशुद्ध राजनीतिक विश्लेषणको विषय हो ।
नेपालमा मूलतः राणा शासनको अन्त्यपछि २०१५ सालदेखि आम निर्वाचन हुन थालेको हो । त्यसयता २०३८, २०४३, २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७० र २०७४ सालसम्म ८ वटा संसदीय चुनावहरु भएका छन् । २०३७ सालको जनमत संग्रह र त्यसपछि स्थानीय चुनाव पनि प्रशस्त भएका छन् ।
विगतका निर्वाचनमा दलीय एजेन्डा र राष्ट्रिय लहरले नतिजालाई प्रभावित पार्ने गरेको नजिर छ । यसलाई पुष्टि गर्नका लागि केही ऐतिहासिक तथ्यहरु हेरौं-
२०१५ सालमा कांग्रेसको लहर
विसं. २०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा राणाविरोधी संघर्षको संवाहक शक्तिका रुपमा नेपाली कांगेस विजयी भयो । प्रजातन्त्रका लागि लडेको दल हुनुको नाताले सोही राष्ट्रिय परिवेशका कारण कांग्रेसले दुईतिहाई सिट जित्यो ।
पुरानो पार्टी भनिएको प्रजापरिषदले समेत त्यसबेला कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन । कांग्रेसले संसदका १०९ सिटमध्ये ७४ सिट जितेर दुई तिहाईको रेकर्ड बनाउँदा दोस्रो दल नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषदले १० सिट मात्रै जित्यो । कम्युनिष्ट पार्टीले ४ सिट जित्यो ।
नेपालको पहिलो संसदीय चुनावमा ६ वटा दलले संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका थिए भने चारजना स्वतन्त्र सांसदले जितेका थिए । धनकुटाबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा चुनावी प्रतिस्पर्धाकमा इन्ट्री गरेका सूर्यबहादुर थापा दोस्रो स्थानका साथ पराजित बनेका थिए ।
पहिलो संसदीय चुनावमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाई जित्नुको मुख्य कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको पक्षमा आएको लहर नै थियो । त्यो चुनाव नेपाली कांग्रेसकै एजेन्डामा टेकेर भएको थियो ।
पञ्चायतका दुई चुनावमा असन्तुष्टिको झिल्को
जनमत संग्रहपछि सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाअन्तर्गत २०३८ र २०४३ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतका दुईवटा निर्वाचन भए । एकदलीय व्यवस्थामा भएका दुवै चुनावमा दलगत नभएर व्यक्तिगत सहभागिता मात्र भएकाले चुनावी ‘माहोल’ कुन शक्तिको पक्षमा देखियो भनेर विश्लेषण गर्न गाह्रो छ ।
दलगत रुपमा चुनाव नभए पनि पञ्चायती व्यवस्थाअन्तर्गत भएका दुईवटा चुनावमा काठमाडौंबाट नानीमैया दाहाल र पद्मरत्न तुलाधरदेखि लिएर झापाबाट पुहातु चौधरी अनि द्रोणप्रसाद आचार्यले जितेको नजिर छ । ‘विद्रोही’हरुको त्यो जितलाई पञ्चायती व्यवस्थामा पनि सत्तासँगको असन्तुष्टि र निराशा निर्वाचनका बेला प्रकट हुने गरेको नजिरका रुपमा लिन सकिन्छ ।
२०४८ मा कांग्रेस-एमाले
प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनापछि ०४८ सालमा सम्पन्न संसदीय चुनावमा जनआन्दोलनको नेतृत्वकर्ता शक्तिका रुपमा नेपाली कांग्रेस अगाडि आयो । वाममोर्चामा सामेल भएर कांग्रेससँग सहकार्य गरेको शक्ति नेकपा एमाले कांग्रेसकै हाराहारीमा दोस्रो शक्तिका रुपमा उदायो ।
पञ्चायतविरुद्ध लडेका शक्ति ( कांग्रेस, एमाले र संयुक्त जनमोर्चा) पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दल बने । राजावादी दल राप्रपा तीन सिटमा खुम्चियो । यसले प्रस्ट पार्दछ कि ०४८ को चुनावको राष्ट्रिय लहर निरंकुशताको विरुद्ध, प्रजातन्त्रको पक्षमा थियो । त्यही लहरका कारण चुनावी नतिजा कांग्रेस, एमालेलगायत परिवर्तनकारी शक्तिका पक्षमा आयो ।
प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछिको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका २०५ सिटमध्ये कांग्रेसले ११० सिट जितेर एकल बहुमत प्राप्त गर्यो भने एमाले ६९ सिट जितेर बलियो प्रतिपक्षी दल बन्यो । संयुक्त जनमोर्चा ९ सिटका साथ तेस्रो स्थानमा आयो । मधेसकेन्द्रित दल नेपाल सदभावना पार्टी ६ सिटका साथ चौथो शक्ति बन्यो । राप्रपा (चन्द समूह) ले ३ र राप्रपा (थापा समूह)ले १ सिटमात्र जिते । त्यस्तै, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २ र नेकपा (प्रजातन्त्रवादी) ले २ सिट जिते । संसदमा ८ दलको प्रतिनिधित्व रह्यो । स्वतन्त्रबाट ३ सांसद प्रतिनिधिसभामा पुग्न सफल भए ।
२०५१ मा वाम-दक्षिण लहर
नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक किचलोका कारण गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको बहुमतको सरकार ढलेपछि ०५१ साल कात्तिकमा मध्यावधि चुनाव भयो । यो चुनावमा कांग्रेसको विपक्षमा ‘राष्ट्रिय लहर’ आयो । चुनावमा वामपन्थी र दक्षिणपन्धी दुवै शक्तिको पक्षमा लहर आएका कारण कांग्रेस कमजोर देखियो ।
बहुमतको सरकार चलाउन नसकेकोदेखि टनकपुर सन्धि प्रकरणसम्म आरोप खेपेको कांग्रेसले राष्ट्रियताको मुद्दाका कारण केही सिटहरु गुमायो । कांग्रेसले बहुमत त गुमायो नै, एमालेभन्दा पछाडिको दोस्रो दलमा खुम्चियो । उसले पहिलो दलको हैसियतसमेत गुमायो ।
मध्यावधि चुनावमा एमालेले ८८ र कांग्रेसले ८३ सिट जिते । संसदीय व्यवस्थाप्रति जनतामा वितृष्णा देखिन थालेका कारण त्यही असन्तुष्टिको जगमा टेकेर ‘निर्णायक तेस्रो शक्ति’ का रुपमा राप्रपाको उदय भयो । मध्यावधि चुनावमा कांग्रेस र एमाले कसैले पनि बहुमत नपाएको अवस्थामा राप्रपाले २० सिट जित्यो ।
कांग्रेसको विपक्षमा लहर आएको र संसदीय व्यवस्थाको असन्तुष्टिलाई उपयोग गर्दै राजावादी पार्टीले समेत २० सिट (१७.९३ प्रतिशत मत) ‘होल्ड’ गरिदिएका कारण एमालेले लोकप्रियता हुँदाहुँदै पनि एकल बहुमत पाउन सकेन । फलस्वरुप, एमाले नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा ९ महिनासम्म अल्पमतको सरकार चल्यो । त्यसपछि राप्रपाका सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले एमाले-कांग्रेसको साथ लिएर पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने मौका पाए ।
०४६ सालको परिवर्तनका संवाहक शक्तिप्रति जनतामा वितृष्णा बढ्दा राजावादी शक्तिले सरकार चलाउने मौका पायो । र ०५९ सालसम्म आइपुग्दा दलप्रतिको वितृष्णाबाट फाइदा उठाउँदै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘२०१७ साल भाग-२’ को अभ्यास गरे ।
२०५६ मा वाम-दक्षिण दुवै कमजोर
माओवादीको सशस्त्र गतिविधि र बहिष्कारको धम्कीका कारण सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने भएकाले २०५६ सालको संसदीय चुनाव दुई चरणमा भयो । वैशाख २० र जेठ ३ गते सम्पन्न चुनावमा फेरि नेपाली कांग्रेसले १११ सिट जितेर एकल बहुमत प्राप्त गर्यो भने नेकपा एमाले ७१ सिटका साथ फेरि दोस्रो दलमा खुम्चियो ।
स्मरणीय छ, २०५६ को चुनावको ‘माहोल’ एमालेको पक्षमा थिएन । एकातिर भूमिगत माओवादीले एमालेलाई दक्षिणपन्थी, संशोधनवादी आरोप लगाउँदै वैचारिक हमला गरिरहेको थियो भने अर्कोतिर नेकपा एमाले फुटेर वामदेव गौतम/सीपी मैनालीको नेतृत्वमा नेकपा माले बनेको थियो । पार्टी विभाजनको मारमा परेको एमालेको ६.३८ प्रतिशत भोट नेकपा मालेतिर खस्यो ।
मध्यावधि चुनावमा २० सिट जितेको राप्रपा पनि आन्तरिक विखण्डनका कारण २० सिटबाट खुम्चिएर ११ सिटमा झर्यो । सदभावना ५ सिटभन्दा बढेन । चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चाले ५ सिट जिते पनि नेमकिपा ४ बाट १ सिटमा खुम्चियो ।
कम्युनिस्ट र राजावादी पार्टीहरु कमजोर बनेको परिस्थितिमा फेरि २०५६ को चुनावी लहर नेपाली कांग्रेसकै पक्षमा गयो र उसले एकल बहुमत पायो । २०५९ सालमा ज्ञानेन्द्रले कु नगरुञ्जेल कांग्रेसको एकल सरकार चल्यो ।
पहिलो संविधानसभा : माओवाद र मधेसवादको उत्थान
दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतासँगै ०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा चुनावमा नेपाली कांग्रेस वा नेकपा एमालेमध्ये एउटा दल ठूलो बन्ला भन्ने धेरै मानिसको अनुमान थियो ।
तर, अप्रत्याशित रुपमा तेस्रो विकल्प खडा भयो र नेकपा माओवादी पहिलो दल बन्न पुग्यो । कांग्रेस-एमाले दोस्रो र तेस्रो दलमा खुम्चिए । मधेस केन्द्रित दलहरु पनि सदभावना पार्टीलाई प्रतिस्थापित गर्दै चौथो शक्तिका रुपमा उदाए ।
संविधानसभा र गणतन्त्र माओवादीको एजेन्डा भएकाले २०६४ को चुनावमा ‘जसको एजेन्डा, उसैको जित’ भनेजस्तो भयो । मधेसमा पनि त्यस्तै भयो ।
पहिलो संविधानसभाको चुनावताका संसदवादी पार्टीहरुको कार्यशैली देखेर जनता वाक्क भएको अवस्था थियो । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन पनि देखिसकेको स्थिति थियो । अब माओवादीले पो देशमा पक्षमा केही गर्छ कि भन्ने जनतामा आशा थियो । यिनै विविध कारणले गर्दा २०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनावमा माओवादीको पक्षमा राष्ट्रिय लहर आयो । उसले बहुमत नपाए पनि ठूलो दलका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्यो ।
पहिलो संविधानसभाका ६०१ सिटमध्ये माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ १२० सिट जितेको थियो भने कांग्रेस ३७ र एमाले ३३ सिटमा खुम्चिएका थिए । माओवादीले ३०.५२ प्रतिशत मत पाउँदा कांग्रेसले २२.७९ र एमालेले २१.६३ प्रतिशत पाएका थिए । गणतन्त्रसँगै संघीयताको मुद्दा उठाएका कारण पहिलो संविधानसभामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमले पनि एमाले कांग्रेसकै हाराहारीमा ३० सिट जित्यो ।
त्यस्तै, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले ९ सिट जित्यो भने सदभावना पार्टीले ४ सिट जित्यो । मधेस आन्दोलनको जगमा भएको चुनावमा मधेसकेन्द्रित तीनवटा दलले कुल ४३ सिट जिते ।
कसैले बताइरहनुपर्दैन कि २०६४ चुनाव जसको राजनीतिक एजेन्डामा टेकेर भएको थियो, उसैको पक्षमा नतिजा पनि आयो । अर्कोतिर कांग्रेस, एमाले र राप्रपा जस्ता पुराना दलहरुप्रति जनताको असन्तुष्टि र वितृष्णा देखिएको थियो, त्यो पनि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रकट भयो र मतदाताले कांग्रेस-एमालेको विकल्प खोज्ने प्रयास गरे ।
दोस्रो संविधानसभा : लहरविनाको चुनाव
दोस्रो संविधानसभा (२०७०) मा माओवादी र मधेसवादी दलको लहर एकाएक सेलायो । नेपाली कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो, माओवादी तेस्रो र राप्रपा नेपाल चौथो दलका रुपमा स्थापित भए । मधेसकेन्द्रित दलहरु खुम्चिए । माओवादी पार्टी पहिलोबाट तेस्रोमा झर्यो ।
दोस्रो संविधानसभाको राष्ट्रिय लहर माओवादीको पक्षमा थिएन । केही गर्छ कि भन्ने सोचेको माओवादीले केही पनि नगर्ने रहेछ भन्ने जनतामा पर्न गयो । मधेसवादी दलमा पनि त्यस्तै भयो ।
माओवादी र मधेसवादी दुवै शक्ति आन्तरिक विभाजनको सिकार बन्दै गए । यिनीहरुले एमाले र कांग्रेसको विकल्प दिन सकेनन् । जसले गर्दा २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको परिणाम ‘पुरानै मःम रोज्ने’ दिशातिर गयो । कांग्रेस-एमाले नै पहिलो र दोस्रो शक्ति बने ।
दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा कुनै एउटा निश्चित दलको पक्षमा लहर आएन । संसदवादी, माओवादी, मधेसवादी सबैतिर थोरबहुत निराशा छाएकै थियो, यही वीचबाट कांग्रेस-एमालेले पुरानो संगठनको जगमा आफूलाई पुनस्र्थापित गरे । राजावादी दलहरु ‘मरिच किन चाहुरिएको आफ्नै पिरोले’ भनेजस्तै आफ्नै आन्तरिक विवादका कारण विभाजित र कमजोर बने ।
खासमा भन्ने हो भने २०७० सालमा कुनै निश्चित दलको पक्षमा राष्ट्रिय लहर आएन । जनतामा पुराना दलहरुको विकल्प पनि रहेन । यही कारणले गर्दा शक्ति सन्तुलनका आधारमा सबैले मिलेर सम्झौतारुपी संविधान बनाउनुपर्ने स्थितिमा सबै दलहरु पुगे । २०७२ सालमा संविधान बन्यो ।
२०७४ मा वामपन्थीको अभूतपूर्व लहर
संविधान बनिसकेपछि पहिलोचोटि सम्पन्न २०७४ सालको चुनावमा एमाले-माओवादी गठबन्धनका कारण कम्युनिष्टका उपक्षमा राष्ट्रिय लहर आयो ।
एकातिर केपी शर्मा ओलीको लोकप्रियता, नाकाबन्दीमा लिएको अडानका कारण बनेको राष्ट्रवादी छवि, अर्कातिर माओवादीसँग गरिएको गठबन्धनका कारण अब देशमा स्थिर सरकार बन्छ र समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ जनतामा नयाँ आशा जाग्यो । परिणामतः वामपन्थीले झण्डै दुई तिहाई बहुमतका साथ सरकार बनाउने परिस्थिति आयो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने ।
नेकपाको बहुमतको सरकार कसरी चल्यो र त्यसपछि बनेको देउवा सरकार कसरी चलिरहेको छ, सबैलाई छर्लंगै छ ।
अब मंसिर ४ को प्रतीक्षा
नेपालको ६५ वर्ष पुरानो निर्वाचनको इतिहास नियाल्दा हाम्रो सामु एउटा रोचक प्रश्न खडा हुन्छ– २०१५ सालमा नेपाली कांग्रेसको पक्षमा लहर आएको थियो, अब २०७९ मा कसको लहर आउला ?
विगतको चुनावमा जसको पक्षमा राष्ट्रिय लहर आएको थियो, उसैले चुनाव जितेको नजिर प्रस्तुत गरिसकेपछि अब स्वाभाविक रुपमा केही गम्भीर प्रश्नहरु उब्जन्छन् । आसन्न चुनाव कुन राष्ट्रिय परिवेशमा हुँदैछ ? यो चुनावमा राष्ट्रिय लहर वा राष्ट्रिय माहौल कसको पक्षमा र कसको विपक्षमा देखिँदैछ ?
सामान्यतः यो चुनावमा कोही पनि ‘करिस्म्याटिक’ नेता देखा परेका छ्रैनन् । नेकपाले बहुमत धान्न नसकेको, पार्टी फुटेर तीन टुक्रा बनेको आरोप कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले खेपिरहनुपरेको छ । एमाले र केपी ओलीको लोकप्रियता पहिले भन्दा घटेको छ । सरकारमा रहेका कांग्रेस र माओवादीप्रति पनि जनतामा उत्साह छैन । उनीहरुले चलाएको सरकारले जनतामा उत्साह र आशाको सञ्चार गर्न सकेको छैन ।
निर्वाचनको ६५ वर्षे इतिहासलाई केलाउँदा कुनै पनि दलको पक्षमा चुनावी लहर आउनका लागि दुईवटा पक्ष विद्यमान हुनुपर्छ । या त उसले आफ्नो कार्यकालमा जनतामा आशा जगाउने काम गरेको हुनुपर्छ । अथवा, उसले सरकारमा जाने र ‘टेष्ट’ हुने अवसर नपाएको अवस्था हुनुपर्छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलको हकमा यी दुबै परिस्थिति विद्यमान छैनन् ।
मूलतः सत्ता गठबन्धनले आफ्नो पक्षमा ‘माहौल’ बनाउन सकेको देखिँदैन । विपक्षी एमालेप्रति पनि उभार आएको स्थिति देखिन्न । बरु, आगामी मंसिर ४ को चुनावमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता ‘पुराना पार्टी’ लाई युवा पुस्ताले प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने नारा चर्कोसँग लागेको देखिन्छ । ‘दलविरुद्ध स्वतन्त्र’ को भाष्य देशैभरिका शहर र गाउँसम्म विस्तारै फैलन थालेको आभाष मिलेको छ ।
राजनीतिक दलहरुप्रति एकातिर जनतामा असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ गठबन्धन बनाएका दलमा आन्तरिक एकता कमजोर बनेको छ । आफ्नै पार्टीभित्र घात अन्तरघातका खेलहरु भइरहेका छन् । आफ्नै दलको नेतालाई हराउने षड्यन्त्र र जालझेल राजनीतिक पार्टीहरुमा देखा परेको छ । गठबन्धन गरे जहाँसुकै बागी उम्मेदवार खडा गरिएका छन् । यसरी पार्टीभित्र देखिएको अन्तर्घातको खेलले पनि दलीय उम्मेदवारहरु त्रसित बन्नुपर्ने स्थिति देखा परेको छ ।
मतदानको तिथि आउन करिब एक साता बाँकी रहँदा पनि ठूला दलको पक्षमा राष्ट्रिय लहर आउन सकेको छैन । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा खासै उभार देखिएको छैन । मधेसमा पनि त्यस्तै देखिन्छ । बरु सामाजिक सञ्जालमा चलेको ‘नो नट अगेन’ अभियानले पुराना दललाई विस्तारै चुनौतीतर्फ धकेल्दै लैजाने हो कि भन्ने डर ठूला नेताहरुमा बढ्न थालेको छ । ठूलो त्रासदीका वीचबाट भित्रभित्रै के पाकिरहेको छ, अनुमान लगाउन कठिन छ । आगामी सातासम्म यस्तै अवस्था रह्यो भने मंसिर ४ को निर्वाचनलाई राष्ट्रिय एजेण्डा वा लहरविनाको चुनावका रुपमा हेर्न सकिन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरु भने दलको विकल्पमा स्वतन्त्रको धेरै ठूलो लहरआउनेमा विश्वस्त देखिँदैनन् । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक डा. उद्धव प्याकुरेल भन्छन्, ‘अहिलेका मतदाता दलहरूसँग रुष्ट छन् । दलले गरेको बेइमानी र दलसँगको रिसका कारण स्वतन्त्रलाई भोट हालेको हामीले सुन्दै आएका छौं । तर, मलाई यो दलीय व्यवस्थामा दलहरूले नै जित्छन् जस्तो लाग्छ ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र विभागका प्रमुख रामकृष्ण तिवारी कान्तिपुर टेलिभिजनसँग भन्छन्, ‘विगतको निर्वाचन हेर्दा पनि विविध किसिमका उम्मेदवार निर्वाचित भएको देखिन्छ । नानीमैयाँ दाहाललाई पनि यहाँबाट निर्वाचित गरियो । पद्मरत्न तुलाधरलाई पनि निर्वाचित गरियो । अहिले बालेन्द्र शाह निर्वाचित भए । विगत हेर्दा यसैले निरन्तरता पाउँछ भन्न सकिन्न ।’
यो पनि
बालेन्द्रलाई सम्झँदा दलका नेतालाई डर, स्वतन्त्रबारे के भन्छन् विज्ञ ?
विश्लेषकहरुले पुराना दलहरुलाई खासै संकट नपर्ने विश्लेषण गरिरहँदा देशैभरिबाट प्राप्त रिपोर्टले भने पुराना राजनीतिक दलसँग स्वतन्त्र र खास गरी युवा उम्मदेवारहरु चुनौती बनेर खडा हुन थालेको आभाष मिल्छ । खास गरी युवा पुस्ताका मतदाताहरु दलसँग चिढिएको देखिन्छ ।
गठबन्धनमा भय छ, लहर छैन
विगतमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र आ–आफ्नो राजनीतिक एजेण्डालाई लिएर एक्ला एक्लै चुनाव लडेका थिए । तर, अहिले प्रमुख दलले आफ्नै एजेण्डामा टेकेर चुनाव लड्ने आँट गरेनन् । एकातिर कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बन्यो भने अर्कोतिर एमाले नेतृत्वको प्रति–गठबन्धन बन्यो । कांग्रेसले माओवादीसँग र एमालेले राप्रपासँग गठबन्धन बनाएका छन् ।
आफ्नै एजेण्डा लिएर चुनाव लड्न नसक्नु दलहरुमा देखा परेको आत्मविश्वासको कमी हो कि होइन ? गठबन्धनमै जानुपर्ने अवस्था किन आयो ? यो प्रश्न प्रमुख राजनीतिक दलतर्फ तेर्सिएको छ ।
पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरुले हिजो केपी शर्मा ओलीलाई कमजोर बनाउने बताइरहेका थिए । तर, उनीहरुले आफैंभित्र टिकटको व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । रुपन्देहीमा विवादास्पद व्यक्तिलाई टिकट दिँदा गठबन्धनको उम्मेदवारी नै खारेज भयो । चितवन, धनकुटा लगायत धेरै ठाउँमा बागी उठे । सत्ता गठबन्धनले आफ्नो पक्षमा चुनावी लहर सिर्जना गर्न सकेन ।
त्यति मात्र होइन, आफ्नै पार्टीभित्र एउटा नेताले अर्कोलाई हराउने भयको खेल देखा प¥यो । नेपाली कांग्रेसभित्र विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला वा कृष्णप्रसाद भट्टराईका गुट थिए, अहिले व्यक्ति–व्यक्तिमा खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ । विपक्षीबाट हैन, आफ्नैबाट हारिएला कि भन्ने डर छ । आफ्नै साथीलाई सिध्याउने खेल पार्टीभित्र भइरहेको छ । शेरबहादुर देउवापछिको नेता को बन्ने भन्ने द्वन्द्वमा कांग्रेसको दोस्रो पुस्ता रुमलिएको छ ।
नेकपा एमालेमा पनि गुटबन्दी सकिएको छैन । खासगरी पदाधिकारी तहमा अरुलाई हराउने र आफू हावी हुने मनोविज्ञान देखा परेको छ । भीम रावल र घनश्याम भुसाल प्रकरणदेखि लिएर सुनसरी १, मोरङ ५ जस्ता ठाउँमा केन्द्रको निर्णय नमानेर बागी उठ्ने प्रवृत्ति एमालेमा पनि देखिएकै छ । गण्डकीमा त्यस्तै विवाद छ ।
माओवादीमा पनि प्रचण्डलाई कसले आफ्नो पक्षमा राख्ने भन्ने होडबाजी शुरु भएको छ । महोत्तरीमा पार्टीभित्रै अन्तरघात हुने त्रासमा नेताहरु छन् । काठमाडौंमा काँग्रेस– माओवादी गठबन्धन कार्यान्वयन नभएर बागी उठेको अवस्था छ । दोस्रो तहका नेतामा घात अन्तरघात र अविश्वास बढ्दो छ ।
एक्लै चुनाव लड्दा असुरक्षित हुने ठानेर गठबन्धन बनाएका दलहरु अन्ततः आफ्नै पार्टीभित्र असुरक्षित देखिन थालेका छन् । यसले प्रमुख राजनीतिक पार्टीभित्र संकट उत्पन्न गराएको छ ।
अर्कोतर्फ, यसपालिको चुनावमा नयाँ पुस्ताका उम्मेदवारहरु जबरजस्त रुपमा मैदानमा देखिएका छन् । दलप्रतिको विकर्षणका कारण स्वतन्त्र÷युवाको पक्षमा देशैभरि आकर्षण देखिन थालेको यथार्थलाई पनि नकार्न सकिँदैन ।
दलहरु कमजोर हुँदा व्यवस्थामा के असर पर्छ, त्यो बेग्लै बहसको विषय हो, तर अहिलेको चुनावमा ठूला राजनीतिक दलको पक्षमा चुनावी लहर उठ्न नसकिरहेको यथार्थलाई शायदै कसैले अस्वीकार गर्ला ।
निर्वाचनको ६५ वर्षे इतिहासलाई केलाउँदा कुनै पनि दलको पक्षमा चुनावी लहर आउनका लागि दुईवटा पक्ष विद्यमान हुनुपर्छ । या त उसले आफ्नो कार्यकालमा जनतामा आशा जगाउने काम गरेको हुनुपर्छ । अथवा, उसले सरकारमा जाने र ‘टेष्ट’ हुने अवसर नपाएको अवस्था हुनुपर्छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका दलको हकमा यी दुबै परिस्थिति विद्यमान छैनन् ।
