काठमाडौं । सात महिनाअघि स्थानीय तहको चुनावमा काठमाडौं, धरान र धनगढीबाट मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह, हर्कराज साम्पाङ र गोपाल हमालले जित हात पारे । पुराना दलका नेताहरूलाई युवा उमेरका स्वतन्त्र उम्मेदवारले यसरी हराउलान् भनेर कसैले पत्याएका थिएनन् ।
मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा बालेन्द्र र हर्ककै पाराले चुनाव जित्ने आशमा धेरैजना स्वतन्त्र उम्मेदवार मैदानमा छन् । युवा जोसका साथ चुनावी मैदानमा उत्रिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीतिक दलका नेताहरू डराउन थालेका छन् ।
वैशाखको स्थानीय चुनावमा जस्तै मंसिर ४ को चुनावमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले अप्रत्याशित नतिजा निकाल्ने सम्भावना कति छ त ? यसबारे हामीले राजनीतिशास्त्र र मानवशास्त्रका तीनजना विज्ञलाई सोधेका छौं ।
गत स्थानीय चुनावमा विज्ञ/विश्लेषकहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा जनउभार आउने सोचेका थिएनन् । मंसिर ४ को चुनावमा पनि स्वतन्त्रभन्दा दलहरू नै हावी हुने विश्लेषकहरू दाबी गर्छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र विभागका प्रमुख रामकृष्ण तिवारी कान्तिपुर टेलिभिजनसँग भन्छन्, ‘संविधानले संसदमा राजनीतिक दलहरू बाहेकको उपस्थिति देख्दैन । स्वतन्त्र उम्मेदवारले राजनीतिक दलको मत केही तलमाथि गर्न सक्लान् । तर, उनीहरू नै निर्वाचित हुन्छन् जस्तो लाग्दैन ।’
चुनावमा दलहरू नै हावी हुने दाबी गरे पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारका कारण राजनीतिक दलहरूको मत तलमाथि हुन सक्ने तिवारी स्वीकार्छन् ।
राजनीतिशास्त्रका अर्का प्राध्यापक डा. उद्धव प्याकुरेलको विश्लेषण पनि राजनीतिशास्त्री तिवारीको जस्तै छ । उनी भन्छन्, ‘अहिलेका मतदाता दलहरूसँग रुष्ट छन् । दलले गरेको बेइमानी र दलसँगको रिसका कारण स्वतन्त्रलाई भोट हालेको हामीले सुन्दै आएका छौं । तर, मलाई यो दलीय व्यवस्थामा दलहरूले नै जित्छन् जस्तो लाग्छ ।’
अर्का प्राध्यापक एवं मानवशास्त्री सुरेश ढकाल भन्छन्, ‘अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना जस्तो बनेर आएको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारी नौलो कुरा होइन, यो पहिलो आमनिर्वाचनदेखि नै भइराखेको छ । राजनीतिमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्ने हुँदैन । अहिलेका स्वतन्त्र उम्मेदवार गैरदलीय हुन् ।’
प्रस्तुत छ स्वतन्त्र उम्मेदवारबारे तीनजना विज्ञको भनाइ-
राजनीतिक दलको मत तलमाथि हुन सक्छ
-रामकृष्ण तिवारी, विभागीय प्रमुख, राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभाग त्रिवि
निर्वाचनमा उठेका सबै उम्मेदवार भोट नगन्दासम्म विजयी हुन् । अहिले हामीले यसले जित्छ/हार्छ भन्नु उपयुक्त हुँदैन । भोट नगन्दासम्मका लागि सबै उम्मेदवार जित्छु भन्ने आशयले हिँड्नुभएको छ । कोही मोटरसाइकलमा झन्डा फर्फराएर हिँड्दै हुनुहुन्छ, कोही लौरो टेक्दै हिँड्नुहुन्छ । कतिपय घण्टी बजाएर हिँड्नुहुन्छ । अर्थात्, सबै आ–आफ्नो चुनाव चिह्न लिएर मैदानमा हुनुहुन्छ । जसले पनि जित्न सक्छ भनेर लालायित भएर उठेको देख्न सकिन्छ ।
गएको स्थानीय तह चुनावमा काठमाडौं, धरान, धनगढीमा स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भए । सहरी क्षेत्रको निर्वाचन र त्यहाँका विकास निर्णाणको भौतिक विषयहरू तथा आवश्यकताहरूमा सहर केन्द्रित मतदाताको भावना र आमनिर्वाचनमा मतदाताहरूको माग र आवश्यकतामा फरक छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका नि:तान्त सहरभित्र छ । मेरो विचारमा देशको विकास केन्द्र नै काठमाडौं महानगरपालिका हो । काठमाडौंको र डोटीका दूरदराजको मतदाताको अपेक्षा उही नहुन सक्छ । मतदाताले आवश्यकताअनुसार उम्मेदवार छान्ने हो ।
विगतको निर्वाचन हेर्दा पनि विविध किसिमका उम्मेदवार निर्वाचित भएको देखिन्छ । नानीमैयाँ दाहाललाई पनि यहाँबाट निर्वाचित गरियो । पद्मरत्न तुलाधरलाई पनि निर्वाचित गरियो । अहिले बालेन्द्र शाह निर्वाचित भए । विगत हेर्दा यसैले निरन्तरता पाउँछ भन्न सकिन्न ।
काठमाडौंका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा गाउँ र सहर जोडिएका छन् । त्यसैले मतदाताहरूको माग फरक हुन्छ । हनुमानढोका र झोरमा हुने मतदाताको माग फरक हुन्छ । त्यसैले यही हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । अहिलेको निर्वाचन सहरमा भन्दा गाउँमा केन्द्रित हुन्छ । गाउँमा माग पूरा नभएका विषयहरू धेरै हुन्छन् । खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोनलगायत समस्या अझै यथावत् छन् । यो समाधान गर्ने तागत राजनीतिक दलहरूले नै राख्छन् ।
संविधानले संसदमा राजनीतिक दलहरू बाहेकको उपस्थिति देख्दैन । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले राजनीतिक दलहरूको मत केही तलमाथि गर्न सक्लान् । तर, उनीहरू नै निर्वाचित हुन्छन् जस्तो लाग्दैन ।
निर्वाचनका बेला उम्मेदवारहरूले आममतदाता र टोलका समस्या जोडेर महत्त्वाकांक्षी योजना बनाउँछन् । यो कुरा निर्वाचित भएपछि नीति निर्माण गर्ने क्रममा सम्बोधन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हिजो पाँच वर्षअघि पनि सडककै कुरा गरेका थिए, आज पनि यही कुरा गर्दै छन् । हिजो पनि खानेपानीकै कुरा, आज पनि त्यही छ ।
अहिले कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा यो प्रतिबद्धता गर्नुभयो, तर कसरी पूरा गर्नुहुन्छ भनेर उम्मेदवारलाई नै लेखाएर हस्ताक्षर गरेर राखेको अवस्था छ । त्यसकारण हिजोकै अनुपातमा राजनीतिक दलहरूले मत ल्याउँछन् भन्ने मलाई लाग्दैन । राजनीतिक दलको मत तलमाथि हुन्छ । संसदमा स्वतन्त्रभन्दा दलकै उम्मेदवारलाई पठायो भने केही हुन सक्छ भन्ने कुरा मतदाताले बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ ।
राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने चुनौती छ । हिजो जे बोलेको हो, अहिले पनि त्यही कुरा घोषणापत्रमा छ भनेपछि काम भएको छैन । उनीहरूलाई यही अपूरो वाचा पूरा गर्नुपर्ने चुनौती छ ।
दलहरू डराएका छन्, मतदाता रुष्ट छन्
–डा. उद्धव प्याकुरेल, राजनीतिक विश्लेषक
स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७५३ मध्ये तीन स्थानमा नगर प्रमुखको रुपमा स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भए । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएर रुझान भनिएको होला । तर, तीन स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनु स्वतन्त्रको रुझान हो/होइन यो आफैँ विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
नेपालमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा स्वतन्त्र अथवा गैरदलीय व्यक्ति पनि निर्वाचित हुन सक्छन् । उनीहरूले आफ्नो कार्यकाललाई अगाडि पनि लान सक्छन् । तर, त्यहाँ बहुमत र अल्पमतको कुरा आउन सक्छ ।
संसदीय व्यवस्थामा मतदाता पनि एकदमै जागरूक छन् । संसदीय व्यवस्थाको एउटा सीमा छ । त्यहाँ दलको कार्यालय, संसदीय दलका सचेतकलगायत संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ । यो दलका लागि हो, स्वतन्त्रका लागि होइन । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू यसअघिका निर्वाचनमा पनि छ्यास छ्यास्ती पाइन्थे । जितेर आएका स्वतन्त्रले कुनै दलसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।
मेरो विचारमा अहिलेका मतदाता यसबारे जानकार छन् । तर उनीहरू दलहरूसँग रुष्ट छन् । दलहरूसँगको रिस र दलहरूले गरेको बेइमानीका कारण स्वतन्त्रहरूलाई भोट हालेको कुरा हामीले सुन्दै आएका छौं । तर, मलाई यो दलीय व्यवस्थामा दलहरूले नै जित्छन् जस्तो लाग्छ ।
अहिले रुझान नै स्वतन्त्रको छ भनेर तथ्यांकहरू सार्वजनिक भएका छन् । यो अवस्था काठमाडौंकै स्थानीय तहको निर्वाचनले सिर्जना भएको हो । काठमाडौं महानगरको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित हुँदा तल वडाहरूमा राजनीतिक दलकै उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएको अवस्था छ ।
स्वतन्त्र मेयरलाई जनताले मतदान गर्नुको कारण दलहरूले राम्रो उम्मेदवार नउठाउनु हो । अहिले काठमाडौंका निर्वाचन क्षेत्रमा महानगरपालिकाबाहेकका पालिका पनि छन् । त्यसकारण मत एकै ठाउँमा जाने अवस्था छैन । दलहरू डराएका छन् । तर, जुनरुपले स्वतन्त्रको रुझान छ भन्ने हल्ला छ, त्यति छैन ।
पहिले दलका नेताहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई अलि बढी ‘रियाक्ट’ गरेका थिए । अहिले उनीहरूले स्वतन्त्रलाई मतदान गर्नेले हामीलाई पनि मतदान गर्न सक्छ भनेर ‘एग्रेसिभ डिफेन्स’ गरेका छैनन् ।
राजनीतिज्ञले बाहिर बोल्ने र भित्र गर्ने काम फरक हुन्छ । जसलाई हामी हात्तीको दाँत पनि भन्ने गर्छौं । यसको मतलब, राजनीतिक दलहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई उनीहरूको एजेन्डामा सहयोग पनि गरिरहेका हुन सक्छन् । सार्वजनिक स्थानमा मतदाताले बालेन्द्रलाई धेरै नकारात्मक नबोल्नु होला, फेरि हामी तपाईंहरूलाई पनि भोट दिँदैनौ भन्दै आएका छन् । यसबाट उहाँहरूले मेयरमा बालेन्द्रलाई भोट दिए पनि अब राजनीतिक दलका नेतालाई नै भोट दिने कुरामा सहमत भएको पाउन सकिन्छ ।
राजनीति दलहरू एकदमै चलाख छन् । उनीहरू जनताले के चाहन्छन्, थाहा पाउँछन् । उनीहरूले पुँजीवाद मान्ने एकदमै ठूलो व्यापारीलाई छेकबार गर्नुहुन्न भन्नेदेखि एकदमै गरिब, निमुखा जनताका विषय घोषणा पत्रमा राखेर राम्रो प्रस्तुति दिइसकेका छन् । जनताले हामीलाई के गर्छौ भनेर सोधेको खण्डमा उनीहरूले हाम्रो घोषणा पत्र हेर भन्न सक्छन् ।
अब त्यो घोषणापत्र सिरानीमा राखेर मिडिया, हामीजस्ता विश्लेषक र जनताले यो घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा कुन-कुन कार्यान्वयन भए भनेर प्रश्न सोध्न सक्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र राजनीतिक दलहरूले जिम्मेवार हुनुपर्छ र त्यसै बोल्नुहुँदैन भन्ने वातावरण आउन सक्छ ।
हामी पाँच वर्षलाई बिर्सिएर चुनावको दुई महिनाअघि मात्र घोषणा पत्रको कुरा गर्छौं । यसमा दलहरूको मात्र दोष छैन । राजनीतिक दलका विभिन्न तह र तप्काका मतदाताले पनि घोषणा पत्र हेरेर दिनानुदिन प्रतिनिधिसँग संलग्न हुने वातावरण बन्यो भने राजनीतिक दल जिम्मेवार हुन्छन् ।
अहिले हामीलाई घोषणा पत्रको मतलब पनि हुँदैन, पढेका पनि हुँदैनौं अनि भोलि थाहै नपाई प्रतिक्रिया दिन्छौं । घोषणापत्रको बारेमा एक तह सधैँ जिज्ञासु भयो भने यो व्यवस्था अगाडि बढ्ला । अध्ययन नगरी बोल्ने र दलहरू पनि मैले के बोल्या थिएँ भनेर बिर्सने भएकाले लोकतन्त्र कमजोर बनेको छ ।
मलाई लाग्छ अब, नेपालले ठूलो क्रान्ति गर्नुपर्दैन । देशले संविधान पाइसकेको छ । यसलाई सुधार गरेर अगाडि बढ्ने मार्गहरू धेरै छन् । यसकुरामा सबैलेले ध्यान दिनुपर्छ ।
‘बालेन्द्रको जस्तो स्वतन्त्रले लहर ल्याउने सम्भावना देख्तिनँ’
–सुरेश ढकाल, मानवशास्त्री, त्रिभुवन विश्वविद्यालय
अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना जस्तो बनेर आएको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारी नौलो कुरा होइन । यो पहिलो आमनिर्वाचनदेखि नै भइराखेको छ । तर, स्वतन्त्र भनेको आफैँ समस्यामूलक शब्द पनि हो । राजनीतिमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्ने हुँदैन । अहिलेका स्वतन्त्र उम्मेदवार गैरदलीय हुन् । उनीहरू दलनिरपेक्ष हुन् ।
राजनीति एजेन्डामा हुन्छ । यसको पक्षधरता हुन्छ । पक्षधरता भएपछि कोही स्वतन्त्र हुन सक्दैन । त्यसकारण मूलतः उनीहरू गैरदलीय उम्मेदवार हुन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन्द्र शाह निर्वाचित भएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारीमा आकर्षण बढ्दो छ । तर, स्वतन्त्र आफैँमा सामूहिक पहिचान होइन । यसमा विभिन्नता छ । स्वतन्त्र एक ठाउँमा उभिने स्थिति छैन ।
स्थानीय, संघ तथा प्रदेशको निर्वाचन परिणाम एउटै स्वरूप वा प्रकारमा नआउन पनि सक्छ । काठमाडौंमा स्वतन्त्र उम्मेदवार र दलविरोधी अथवा दललाई मन नपराउने मतदाताको भूमिका फरक हुनसक्छ । यसको प्रभाव दलका उम्मेदवारलाई हराउने अथवा जिताउनेमा पर्न सक्छ ।
म यस निर्वाचनमा काठमाडौंको मेयरले जस्तो लहर ल्याएर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुने अवस्था देख्दिनँ । काठमाडौं महानगर भनेको केन्द्र हो । काठमाडौंका १० वटा निर्वाचन क्षेत्र सहर र ग्रामीण भेक मिसिएर बनेका छन् । त्यसकारण मतदाताको मानसिकता पनि एकरुप हुँदैन ।
स्थानीय तहमा जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषय प्राथामिकतामा रहन्छन् । संघ र प्रदेशको चुनाव देशको केन्द्रको राजनीतिसँग जोडिने भएकाले हिजोको स्वतन्त्र पक्षमा आएको लहर अहिले देखिँदैन ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार काठमाडौंमा ६ लाखको हाराहारीमा मतदाता छन् । दलहरूलाई हराउने अथवा जिताउनेमा उनीहरूको भूमिका हुन सक्छ । तर, स्वतन्त्र आफैँ निर्वाचित भएर आउने सम्भावना म देख्दिनँ । अहिलेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले बालेन्द्रको जस्तो लहर ल्याउने सम्भावना हुँदैन ।
अहिलेको निर्वाचनमा मतदाताको मनस्थिति, मनोविज्ञान एकदम फरक छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय मुद्दाहरू प्रमुख रहन्छन् । संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा मूलतः केन्द्रीय राजनीतिले फरक पार्छ । यस निर्वाचनमा देशको राष्ट्रिय माहोलले पनि फरक पार्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको स्थानीय चुनावले मानिसहरूलाई आकर्षित त गर्यो, तर स्वतन्त्रको सामुहिक पहिचान बन्न सकेन । यसले राजनीतिक दलहरूलाई हराउन अथवा जिताउन भूमिका खेल्ने भयो तर स्वतन्त्र आफैँ निर्वाचित हुने सम्भावना एकदमै कम छ ।
