विश्वविद्यालयमा राजनीति र भागबन्डा रोक्न प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था खारेज गरिँदै

काठमाडौं । राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डाले विश्वविद्यालयहरू अस्तव्यस्त भएपछि सरकारले प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था नै हटाउन लागेको छ । 

उच्चशिक्षण संस्था सञ्चालन तथा मापदण्डसम्बन्धी विज्ञ कार्यदलको सुझावका आधारमा अध्यादेशमार्फत भए पनि उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन ल्याएर प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था हटाउन लागेको हो । राजनीतिक हस्तक्षेपले शिक्षाको गुणस्तरसमेत प्रभावित हुन थालेपछि यस्तो कदम चालिएको हो ।

उच्चशिक्षाका लागि संघमातहत २१ वटा र ६ वटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छन् । तीमध्ये संघीय कानून अनुसार स्थापित विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले विश्वविद्यालयहरूमा व्यापक राजनीतिक हस्तक्षेप र भागवन्डा निम्तिएको र उच्चशिक्षामा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको भन्दै सरकारले प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था नै हटाउन खोजेको छ । 

यसका लागि कानून निर्माण अघि बढाउन विज्ञ टोली गठन गरी कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । विज्ञ टोलिले दिएको सुझावका आधारमा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति नरहने गरी बोर्ड अफ ट्रस्टीको मोडेलमा विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउन लागिएको शिक्षामन्त्री महावीर पुनले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

नेपालका २७ वटा विश्वविद्यालयअन्तर्गत १४ सय ३२ वटा क्याम्पस सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये त्रिविमात्र ७७ प्रतिशत अर्थात् ७ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । उच्चशिक्षा अध्ययनका नाममा बर्सेनि १ लाख २० हजारभन्दा बढी विदेशिएपछि यी विश्वविद्यालय र क्याम्पस विद्यार्थी अभावको सामना गरिरहेका छन् । 

त्यसैले प्राज्ञिक थलोमा राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डा अन्त्य गरी श्रमबजार उन्मुख र प्रवर्तनात्मक व्यवसाय जोडिने पाठयक्रम निर्माण गरी पठनपाठन गर्न आवश्यक रहेको उपकुलपतिहरूको जोड छ । त्यसो त उच्च शिक्षासम्बन्धी विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउने तयारी गरेको डेढ दशकभन्दा बढी समय भइसक्यो । 

हरेक शिक्षामन्त्रीले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त गरी प्राज्ञिक स्वायत्ततासहितको छाता ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता गर्ने गर्छन् । जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले पनि यही प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर कत्तिको कार्यान्वयन गर्छ हेर्न बाँकी छ ।