कम मूल्यमा ठेक्का दिने प्रवृति रोक्न सरकारले थाल्यो गृहकार्य

काठमाडौ । सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको अनियमितता रोक्न सरकारले प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा ठेक्का सदर गर्ने तयारी गरेको छ । 

ठेकेदार तथा आपूर्तिकर्ताले कुल लागतको आधाभन्दा पनि कममा ठेक्का कबोल गर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति मौलाएपछि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गर्न लागेको हो । विज्ञहरूले पनि ठूला ठेक्कामा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न र आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन सुझाएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ आएपछि अहिले म्याद सकिँदा समेत कामै अघि बढ्न नसकेका ठेक्का धमाधम तोडिँदैछन् । जसअनुसार हालसम्म सडक र सिँचाइका त्यस्ता ४४ ठेक्का तोडिएका छन् । यसमा सामान्य सडकदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत छन् । 

सरकारले हालै सुनकोशी मरिन डाइर्भसन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका दुई ठेक्का तोडेको छ । आयोजनाको बाँध, विद्युतलगायत संरचना, गेट, हाइड्रो मेकानिक उपकरण आपूर्ति तथा जडान कार्यमा लामो समय बित्दा पनि प्रगति नभएपछि ठेक्का तोडिएको हो । उक्त ठेक्का पटेल रमण जेभीले लिएको थियो । संघीय मन्त्रालयअन्तर्गतका २ सय ५० भन्दा बढी ठेक्का तोड्ने तयारी सरकारको छ ।

प्राविधिक क्षमता नहेरी कम कबोल गर्ने ठेकेदारलाई निर्माण सुम्पिँदा समस्या आएको हो । यो अवस्था रोक्नका लागि सरकारले प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङकनका आधारमा ठेक्का लगाउने गरी खरिद ऐन नै संशोधन गर्ने गृहकार्य गरेको छ । गत हप्ता सरकारसँग भएको बैठकमा समेत विकास साझेदारहरूले दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित आयोजना छिटो सक्नका लागि न्यून कबोलको व्यवस्था हटाएर प्राविधिक प्रस्तावका आधारमा छनोट गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई सुझाव दिएका थिए । 

त्यसै अनुसार अहिले अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । यता विज्ञहरूले भने कम कबोलको ठेक्का सदर गर्ने आयोजना प्रमुख वा खरिद इकाईका साथै काम नगर्ने ठेकेदारलाई जरिवाना तिराउनु पर्ने गरी अघि बढ्न सुझाएका छन् । यस्तो हुन सके ठेक्का ओगट्ने प्रवृत्ति स्वतः कम हुने छ । तर, कर्मचारीहरू भने प्राविधिक प्रस्तावमात्रै मान्दा महालेखाले बेरूजु लेखिदिने हुँदा यो व्यवस्था व्यावहारिक नहुने तर्क गर्छन् । यसका लागि खरिद ऐनमै संशोधन आवश्यक छ ।