काठमाडौं । राजनीतिकरण हाबी हुँदा मुलुकको समग्र शिक्षा क्षेत्र लथालिङ्गमात्र भएको छैन, गुणस्तरसमेत खस्किँदै गएको छ ।
शिक्षालाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न सरकारी तथा गैरसरकारीस्तरबाट अनेक प्रयास हुँदै आएका छन् । तर राजनीतिक दल भने आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न विद्यालयमा समेत आफ्नो संगठन विस्तार गर्ने दाउमा छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार हाकाहाकी रूपमै विद्यालयमा अनेरास्ववियु प्रवेश गराउने घोषणा गराउनुभएको छ । यसको शिक्षाविद्हरूले कडा प्रतिवाद गरेका छन् ।
शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला शिक्षामन्त्री महावीर पुनले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न देखिए शिक्षकहरूलाई बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिनुभयो । तर त्यसको भोलिपल्ट सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निजी विद्यालयहरूमा अनेरास्ववियु प्रवेश गराउने घोषणा नै गर्नुभयो ।
यसै त मुलुकको उच्च शिक्षा चरम राजनीतिकरणबाट लथालिंग छ । गुणस्तर, विश्वसनीयता र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि खस्किएको छ । अब झन् विद्यालयमै राजनीतिक दलका संगठन सक्रिय हुने हो भने अवस्था कस्तो होला, कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । बालबालिकादेखि राम्रो शिक्षा दिक्षा दिई विश्वप्रतिस्पर्धी नागरिक तयार गर्नुपर्ने बेला यो वा त्यो नाममा विद्यालयबाटै राजनीतिक गतिविधि गर्ने र संगठन बनाउने प्रयास गर्नु गलत रहेको विज्ञको बुझाइ छ ।
विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा समेत लिइन्छ । यस्तो अवस्थामा कलिला बालबालिकालाई राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थपूर्तिको हतियार बनाउने प्रयास गर्नु उचित होइन ।
.png&w=400&height=300)
