काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी विद्यालयहरूले नेपाली वा मातृभाषा बोलेका आधारमा विद्यार्थीमाथि कुनै पनि कारबाही वा सजाय गर्न नपाइने र सो कार्य नगर्न/नगराउन सम्पूर्ण निजी विद्यालयहरूलाई आदेश दिएको छ।
कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल, स्मृति अधिकारी र विवेक वख्रेलले केही महिना अघि दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले मंसिर ३ गते अन्तिम फैसला सुनाएको हो ।
अदालतले नेपाली भाषा वा आफ्नै मातृभाषा प्रयोग गर्ने बालबालिकाको मौलिक अधिकार संरक्षणका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई तत्काल उपयुक्त नीति, कार्यान्वयन निर्देशिका र निगरानी संयन्त्र निर्माण गरेर विद्यालयमा परिपत्र जारी गर्न परमादेशसमेत जारी गरेको छ।
रिट निवेदक आयुष बडालले सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै अब कुनै पनि निजी विद्यालयले नेपाली वा मातृभाषा बोलेका कारण विद्यार्थीमाथि कारबाही गरे त्यो अदालतको प्रत्यक्ष अवहेलना र गैरकानुनी कार्य ठहरिने बताउनुभयो ।
.png&w=350&height=150)
