काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आफूहरूका माग नसमेटिएको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार शिक्षा विधेयक आउनुपर्ने माग गर्दै पटक-पटक दबाब दिएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक पनि आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छन् ।
निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले १५ प्रतिशतसम्म पूर्णछात्रवृत्ति दिनुपर्ने र विद्यालयहरू क्रमश: गैरनाफामूलक बनाइने वाक्यांश विधेयकबाट हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
स्थानीय पालिका प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आन्दोलन सुरू गरेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विधेयकमा संशोधनसहितको माग सम्बाेधन नभए विद्यालय बन्दसम्मको चेतावनी दिएका छन् ।
त्यसो त सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको छाता संस्था नेपाल शिक्षक महासंघले पनि सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।
यसअघि सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार अस्थायी शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्थापन, सरूवा-बढुवा, बालविकास केन्द्रलगायतका विषयलाई विधेयकले सम्बाेधन नगरेको भन्दै भदौ पहिलो सातादेखि आन्दोलन गर्ने तयारी महासंघको छ ।
संसद्को शिक्षा समितिले उपसमितिले तयार पारेको विधेयकको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिइसकेको छ । समितिले कसैको दबाबमा विधेयक परिमार्जन नहुने जनाएको छ ।
सरकारले ५४ वर्षपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउन लागेको हो । तर विधेयक संसद्मा लैजाने तयारी भइरहँदा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र निजी विद्यालयका सञ्चालक आन्दोलनको तयारीमा लाग्दा सरकारले समन्वय गर्न सकेको छैन ।
