काठमाडौं । गैरकानुनी रूपमा बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरूबाट विद्यार्थी ठगिने क्रम बढेपछि सरकारले कारबाही थालेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन गरी गैरकानुनी परामर्शदाता संस्थाहरूलाई कारबाही गर्न थालेको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार १४ सय ७३ शैक्षिक परामर्शदातामध्ये ७५३ वटा बिनादर्ता सञ्चालन भइरहेका छन् ।
दर्ताबिनै गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाबाट विद्यार्थीहरू ठगिने र विदेशमा समेत अलपत्र पर्ने क्रम बढेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमन थालेको छ । विभागले काठमाडौंका ८३ वटा शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरूमा अनुगमन गर्दा ७५ प्रतिशत संस्था बिनादर्ता चलेको पाइएका छन् ।
यति मात्रै होइन यस्ता संस्थाहरूले विद्यार्थीसँग मनोमानी शुल्क असुल्ने गरेका छन् । अझ शुल्कको बिल भर्पाइ समेत नदिने गरेको र सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा कलेजबाट समेत कमिसन खाने गरेको पाइएको छ । यस्ता संस्थाहरूलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी कारबाही गरिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार १४ सय ७३ शैक्षिक परामर्शदाता संस्थामध्ये ७२० वटाले मात्र नवीकरण गरेका छन् । बाँकी ७५३ वटा नवीकरण नगरी गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । नेपाल शैक्षिक परामर्शदाता व्यवसायी महासंघले त अझ देशभर ५ हजारभन्दा बढी परामर्शदाता संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेको स्वीकारेको छ । राजधानीमा बागबजार, पुतलीसडक, बानेश्वर, डिल्लीबजार, बालाजु, कुमारीपाटी लगायतका स्थानमा बिनादर्ता छ्याप्छ्याप्ती परामर्शदाता संस्था छन् ।
तर नियामक निकाय शिक्षा मन्त्रालयले अहिलेसम्म नियमन गर्न नसक्दा धेरै बेथिति मौलाएको छ । सरकारले पटक पटक नवीकरण र दर्ताका लागि आह्वान गर्दा समेत उनीहरूले अटेरी गर्ने गरेका छन् ।
सरकारले अनुगमन गरी कारबाही गर्न थालेपछि शैक्षिक परामर्शदाता व्यवसायी महासंघ पनि गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित संस्थाहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बर्सेनि १ लाख २० हजार हाराहारीमा नेपाली विद्यार्थीहरू विभिन्न देश जाने गरेका छन् । त्यस्ता विद्यार्थीहरूको भविष्य निर्धारणमा सघाउ पुग्ने गरी परामर्श दिनुपर्ने संस्थाहरूको नियमन थालिनु सकारात्मक हो । तर सरकारलाई अटेरी गर्ने शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरू अब दर्ता प्रक्रियामा कति आउछन्, हेर्न बाँकी छ ।
