काठमाडौं । सरकारको बेवास्ताका कारण विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्को शिक्षा समितिमै बन्धक बनेको छ । आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूसँग असार १५ गतेभित्र विधेयक पारित गर्ने लिखित सहमति गरेको सरकारले अझै समितिबाट विधेयक अघि बढाउन सकेको छैन ।
विधेयकमा देखिएका विवाद मिलाउन शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले जेठ ११ गते ७ दिनको समय माग्नुभएको थियो । तर दुई साता हुँदा पनि शिक्षामन्त्रीले कुनै सुझाव दिनुभएको छैन । त्यही कारण असार १५ गतेभित्र विधेयक पारित हुनेमा आशंका बढेको छ ।
विधेयकमा सहमति जुटाउन समितिले जेठ ११ गते शिक्षामन्त्री पन्तलाई बोलाएको थियो । तर त्यो बैठकमा शिक्षामन्त्री पन्तले विधेयकमा देखिएका असमझदारी मिलाउन ७ दिनको समय माग्नुभएको थियो ।
शिक्षामन्त्रीले मागेको र समितिले दिएको समय बितेको पनि दुई साता हुन लागि सक्यो । तर मन्त्रीले सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन नसक्दा समिति बैठक नै बस्न सकेको छैन । कहिले शिक्षकसँगको छलफल बाँकी रहेको त कहिले अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई पनि समिति बैठकमा बोलाउनुपर्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रीले आलटाल गर्दै आउनुभएको छ ।
“दुई साता हुन लाग्दा समेत समय नदिँदा बैठक बस्न सकेको छैन जसले गर्दा १५ असारभित्र आउन सक्ने सम्भावना अति न्यून छ”, नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले बताउनुभयो ।
शिक्षा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले निजी विद्यालयलाई गुठीमा राख्ने कि नराख्ने र बाल विकास केन्द्र कति वर्षको बनाउने भन्ने सहमति जुटाउन सकेको छैन । विवादित विषयमा सरकारले स्पष्ट धारण बनाउन नसक्दा विधेयकमाथि समितिमा दफावार छलफल नै हुन नसकेको हो । सरकारकै कारण यो विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित हुनेमा सांसदहरू नै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
“सरकारले समय नदिएर भ्रष्ट बाटो लिइरहेको र निर्धारित समयभित्र पास नगर्ने पक्षमा छ । सरकारलाई बन्धक राख्न नहुने मन्त्रीज्यूले”, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
शिक्षक आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला सरकारले गत वैशाख १७ गते शिक्षक महासंघसँग सहमति गरी असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा ऐन पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर यो विधेयकमाथि समितिमै सहमति जुट्न नसक्दा र सरकारले पनि पहल नगर्दा निर्धारित मितिमा विधेयक पारित हुन मुस्किल देखिन्छ ।
