काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी विद्यालयहरूमा नेपाली भाषा प्रयोग गरेवापत विद्यार्थीलाई कारबाही वा जरिवाना गर्ने कार्य तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले विद्यालयमा नेपाली बोलेवापत कारबाही गर्ने कदम संविधानविपरीत भएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन रोक्न आदेश दिएको हो ।
कानुन अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, स्मृति अधिकारी र विवेक बख्रेलले दायर गरेको रिटमा केही निजी विद्यालयहरूले नेपाली बोल्ने विद्यार्थीमाथि दण्ड स्वरूप पिटाइ गर्ने र जरिवाना असुली गर्ने गरेको दाबी गरिएको थियो ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको भाषिक अधिकारको उल्लंघन भएको दाबीसहितको रिटमा निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सन, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशसँगै विपक्षीलाई कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ ।
