काठमाडौं । देशभरका विद्यालय बन्द गरी तीन सातादेखि शैक्षिक हड्तालमा उत्रिएका शिक्षकहरू र सरकारबीच झन् टकरावको स्थिति सिर्जना भएको छ ।
सरकार बजेटलगायतका कारण माग पूरा गर्न नसकिने बहाना देखाएर शिक्षकहरूलाई जसरी पनि विद्यालय फर्काउने ध्याउन्नमा छ भने वार्तासमेत गर्न चाहिरहेको छैन । शिक्षकहरू पनि पठनपाठन लथालिंग हुँदासमेत सडक नछाड्ने अडानमा छन् ।
दुवै पक्षको स्वार्थपूर्ति र अभिमानको चेपुवामा परेका छन् निरीह विद्यार्थीहरू । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक-कर्मचारीको चैत २० देखिको आन्दोलन सरकारसँगको टकरावपूर्ण मोडमा पुगेको छ ।
सरकारले शिक्षकमा मागप्रति बेवास्ता गर्दै वार्ता गर्नै चाहिरहेको छैन भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्ति पनि समाधानभन्दा पनि शिक्षकहरूलाई व्यंग गर्ने खालका छन् । सरकार आन्दोलनरत शिक्षकलाई गलाएरै घर फर्काउने ध्याउन्नमा छ । त्यसमाथि शिक्षामन्त्रीको राजीनामाले शिक्षकका माग अलपत्र पर्ने स्थिति देखिएको छ ।
शिक्षकको अनिश्चितकालीन हडतालले पठनपाठनदेखि परीक्षासम्म प्रभावित हुँदा समग्र देशकै शैक्षिक स्थिति लथालिंगको स्थितिमा पुगेको छ । शिक्षक र सरकारबीच दूरी बढिरहेका बेला सत्तारुढ दलकै नेताहरूले पनि सरकारलाई वार्तामार्फत् समाधान खोज्न दबाब दिन थालेका छन् ।
२० वर्षदेखि कार्यरत स्थायी, अस्थायी, राहत, बालविकास, साविक उच्चमावि, लगायत १७ थरिका शिक्षकको माग पुरा गर्न सरकारलाई करिब ८ अर्ब रुपैयाँको भार पर्ने शिक्षक महासंघको आकलन छ ।
तर मुलुक आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका बेला शिक्षकका लागि थप आर्थिक भार व्यहोर्न नसक्ने भन्दै सरकार पन्छिरहेको छ । माग पूरा गर्न नसक्नुको कारण पनि सरकार स्पष्ट भन्न चाहँदैन ।
कक्षा १२ को परीक्षालाई लिएर पनि शिक्षक र सरकारबीच द्वन्द्व झन् चर्किएको छ । देशको दुई जिम्मेवार पक्ष हुन सरकार र शिक्षकहरू । सरकारले आफ्नो अभिमान देखाइरहने, शिक्षकहरूले अडान नछाड्ने र संवादहीनताको स्थिति कायमै रहने हो भने शिक्षाको स्थिति कहाँ पुग्ला ?
