काठमाडौं । प्रत्येक नागरिकले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कानुन बनेको छ । नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय साझेदारीमा शिक्षा कोष स्थापनाको निर्णय पनि गरिएको छ । तर व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा विद्यार्थीहरु विद्यालयले तोक्ने मनपरी शुल्क तिर्न बाध्य छन् । विद्यालयहरुले विभिन्न बहानामा विद्यार्थीसँग भर्ना, शिक्षण शुल्कदेखि अतिरिक्त क्रियाकलापका नाममा शुल्क असुलिरहेका छन् । विद्यालयहरु भने शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थासँगै आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दासम्म नि:शुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने बताउँछन् ।
नि:शुल्क शिक्षा पाउने संवैधानिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कानुनी व्यवस्था गरिए पनि सामुदायिक विद्यालयहरुले आधारभूत तहमै विभिन्न बहानामा विद्यार्थीहरुसँग शुल्क उठाइरहेका छन् । अझ माध्यमिक तहको कक्षा ११ र १२ मा त झन् मनपरी शुल्क उठाइरहेका छन् । विद्यालय सञ्चालकहरु भन्छन्-सरकारले थप बजेट विनियोजन गरि आवश्यक संख्यामा शिक्षक दरवन्दी र कर्मचारी व्यवस्था व्यवस्था नगरेसम्म नि:शुल्क शिक्षा दिन सकिँदैन ।
संविधानको मर्मअनुसार मुलुकका प्रत्येक नागरिकलाई १२ कक्षासम्मको शिक्षा नि:शुल्क उपलव्ध गराउने गरी ऐन ल्याएको ६ वर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन गरि सुझाव पनि संकलन गर्यो र निशुल्क शिक्षा उपलव्ध गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय साझेदारीमा शिक्षा कोष स्थापना गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ । स्रोतको प्रवन्ध र लगानी वृद्धि गरी शिक्षा कोष स्थापना गरेर नि:शुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
आधारभूत र माध्यमिक तहका गरी देशभरमा २९ हजार विद्यालयमा ५० लाख हाराहारीमा विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सरकारले समग्र शिक्षाका लागि बर्सेनि २ खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएकोमा विद्यालय शिक्षाका लागि मात्र १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी छ । तर अहिलेसम्म कक्षा ११ र १२ मा लागि दरबन्दीका स्थायी शिक्षक व्यवस्था गर्न सकेको छैन । पार्टीका घोषणापत्रमा शिक्षा विकास र सुधारका लागि कुल बजेटको २० प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउने गरिए पनि सरकारमा गएपछि त्यसलाई बिर्सिने गरेका छन् । शिक्षाविद्हरु भने सरकारले शिक्षक परिपूर्ति नै नगरेको अवस्थामा सरकारले नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउनै नसक्ने बताउँछन् ।
सरकारले नि:शुल्क शिक्षाकै लागि स्रोतको प्रबन्ध तथा लगानी वृद्धि गर्न लागेको बताएको छ । तर शिक्षा क्षेत्रलाई छुट्याउने बजेट कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेको छैन जसले गर्दा शिक्षक तथा कर्मचारी दरबन्दी सिर्जनामा कठिनाइ हुने गरेको छ । नि:शुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि पहिलो प्राथमिकता यसैमा हुनुपर्ने देखिन्छ ।
