काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ महिनाअघि घोषणा गर्नुभयो - एसईईमा ७० प्रतिशतभन्दा धेरै विद्यार्थी उत्तर्ण हुने गरी सिकाइ प्रणाली सुधार गरिने छ । विद्यालय शिक्षामा राज्यको अर्बौं लगानी भए पनि सामुदायिक विद्यालयको खस्किएको नतिजा सुधार्ने बाचा प्रधानमन्त्रीले गरे पनि सरकारी निकायले भने त्यस्का लागि कुनै पहल गरेको छैन ।
शिक्षा मन्त्रालय मातहतको एसईईका विद्यार्थीलक्षित अनलाइन कक्षा पनि झारा टराइमै सीमित छ । बरु यही बेला प्रधानमन्त्रीका ओलीका सूचना प्रविधि विज्ञ नै संग्लन रहेको एक निजी कम्पनीले अनलाइन पठनपाठन सुरु गरिसकेको छ । सिकाइ सुधार्ने प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रतिवद्धता शिक्षा मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन नहुनु तर उहाँकै सहयोगी टिमले त्यही काम सुरु गरिसक्नुले प्रश्न भने उठेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गएको असोज २ गते शिक्षा दिवसका दिन एसईईमा ७० प्रतिशत विद्यार्थी पास हुने गरी अनलाइन माध्यमबाट शिक्षण सिकाइको काम गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । दुई महिना अघिको प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनमा शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले अनलाइन कक्षाका लागि कुनै पहल थालेका छैनन् । बरु श्रव्य दृश्य शाखाकै प्रमुख र एकजना अधिकृतलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएको छ ।
श्रव्यदृश्य शाखाका जानकारलाई नै मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा तान्नुको खास कारण भने प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा मन्त्रालयलाई विश्वास नगरी आफ्नै सूचना प्रविधि विज्ञको स्वार्थ पूरा गर्न सहयोगी बनेको देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयको निकायलाई बलियो बनाउनुको साटो त्यहाँको जनशक्ति नै तानिनु र प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि विज्ञ असगर अली संग्लन रहेको उन्नती फाउन्डेसन मोबाइल एप्लिकेसन एम्बिसन गुरुले एसईईका विद्यार्थी लक्षित गरी अनलाइन कक्षा सुरु गर्नु संयोग मात्रै होइन ।
प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुरुप उक्त कम्पनीले धेरै विद्यार्थी फेल हुने अनिवार्य अंग्रेजी, विज्ञान, गणित लगायतका विषयको अनलाइन कक्षासहित शैक्षिक कार्यक्रम उत्पादन गरिरहेको छ । उक्त अनलाइन कक्षामा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ६० हजार विद्यार्थी जोडिसकेको दाबी संस्थाको छ ।
विषयगत शिक्षकको अभावमा धेरै विद्यार्थी फेल भएपछि प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा निजी कम्पनीले शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृतबिना नै शैक्षिक कार्यक्रम उत्पादन र अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिएको हो । तर आगामी चैतमा हुने एसईईका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको श्रव्यदृश्य शाखाले भने अनलाइन सिकाइको कुनै काम थालेको छैन । त्यहाँ अत्याधुनिक स्टुडियोमा विद्यालय तहका विद्यार्थीको सिकाइ सुधारका लागि शैक्षिक कार्यक्रम उत्पादन गर्ने सबै पूर्वाधार छ ।
५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुँदा राज्यलाई चिन्ता भएको भए विषयगत दक्ष शिक्षक समयमै नियुक्तिदेखि अनलाइन सिकाइमा शिक्षा मन्त्रालयले तीव्र रुपमा काम गर्नुपर्थ्यो । तर त्यही काम गर्ने जनशक्ति शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय लगिनु र प्रधानमन्त्री ओलीकै आईटी विज्ञको संलग्नतामा अनलाइन कक्षा सुरु हुनुले सरकारी निकायलाई उपेक्षा गरी नीजिलाई बजार विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउने रणनीतिले काम गरेको आशंकालाई बल पुगेको छ ।
