काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगका पदाधिकारीसँग सरकारी मेडिकल कलेजमा क्षमताबमोजिम विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या निर्धारण तथा निजी मेडिकल कलेजमा तोकेबमोजिम शुुल्क र छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका सम्बन्धमा जानकारी लिनु भयो ।
स्वदेशभित्रै सहज र गुणस्तरीय रूपमा चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध गराउन तथा उत्पादित दक्ष जनशक्तिलाई स्वास्थ्य संस्थामा रोजगारीको वातावरण सिर्जना गरी मुलुकको समृद्धिमा कसरी योगदान दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अञ्जनीकुमार झाले जनाउनु भयो ।
यस्तै, नर्सिङ शिक्षामा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सीटीईभीटीबाट सम्बन्धन प्राप्त संस्थाहरुमा सहज भर्नाका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले चासो राख्नु भएको थियो । उहाँले आयोगको बैठक छिट्टै राखेर आवश्यक निर्णय लिने र चिकित्सा शिक्षामा सहजताका लागि विद्यमान ऐन–नियममा सामयिक संशोधनको गृहकार्य गर्ने विषयमा परामर्श गर्नुभएको थियो ।
'हामीले राष्ट्रिय स्वार्थ र न्यायोचित कुरालाई हेर्नुपर्छ । देशको समृद्धिमा कसरी लाभ पुग्छ भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ,' आयोगका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, 'कुनै लहड, स्वार्थ वा नेपालका विद्यार्थी विदेशमा पढ्न जान बाध्य बनाउने गलत स्वार्थमा लाग्नु हुँदैन ।’
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १२ मा विद्यार्थीको पढाइ र अभ्यासका लागि मेडिकलतर्फ कम्तीमा ३ सय तथा डेन्टल र नर्सिङतर्फ १ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने भन्ने व्यवस्थाका कारण नर्सिङ शिक्षा सञ्चालनमा देखिएको कठिनाइबारे पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।
आयोगका उपाध्यक्ष झाले अब बस्ने आयोगको बैठकमा सात नयाँ संस्थालाई आशयपत्र र २८ संस्थालाई विद्यार्थीको कोटा निर्धारण लगायत कार्यसूचीमा छलफल गरिने बताउनु भयो ।
आयोगले चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत नियमन, अनुगमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी सिट सङ्ख्या र शिक्षण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी कार्यहरु गर्दै आएको छ ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री ओलीले आजै काठमाडौं विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालबीचको विवाद मिलाउने सम्बन्धमा विश्वविद्यालयका पूर्व उपलकुलपतिहरु डा. सुरेशराज शर्मा, डा. रामकण्ठ मकाजु श्रेष्ठ लगायतका विज्ञसँग छलफल गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति ओलीले दुवै संस्था अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत ख्यातिप्राप्त भएकाले एकापसमा मिलेर जाँदा उचित हुने भएकाले आपसी गृहकार्य गरी समाधानको उपया ल्याउन यसअघिको सिनेट बैठकमा निर्देशक दिनुभएको थियो ।
उक्त विवाद मिलाउन नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, दुवै संस्थाका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधि रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ ।
