काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले आज पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न सकेन । नेपाली कांग्रेसले शिक्षक बढुवाको विषय टुंगो नलागेको बताएपछि विधेयक पास हुन नसकेको हो । शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले पनि विधेयकमा केही विषय टुंग्याउन बाँकी रहेकाले बैठक स्थगित गरी समय दिइनुपर्ने माग गरेपछि त समितिमा तनावकै स्थिति उत्पन्न भएको थियो । यद्यपि, समितिले अन्तिम पटकका लागि भन्दै ५ दिनको थप समय दिएको छ ।
शिक्षा समितिको आइतबारको बैठकमा शिक्षक बढुवामाथि अर्को बखेडा उत्पन्न भएको छ । सर्वसम्मत रूपमा शिक्षक बढुवाको विषय पास गरे पनि नेपाली कांग्रेसले शिक्षकहरूसँग कुरा मिल्न बाँकी रहेको भन्दै बखेडा निकालेको हो । आवधिक बढुवाका लागि सेवाको १० र १२ वर्ष भएको हुनुपर्ने तथा ९० अंक ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर शिक्षक महासंघले भने अंकको प्रावधानमा सरकारलाई दबाब दिएपछि शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले पनि सत्तासाझेदार कांग्रेसको प्रस्तावमा हो मा हो थप्दै समय माग गर्नुभयो । जस कारण, आज विधेयक पारित गर्ने योजना प्रभावित भएको हो ।
यसअघि अघिल्लो बैठकमा पनि कांग्रेस सचेतक घिमिरे र शिक्षामन्त्री पन्तकै अडानका कारण विधेयक पारित हुन सकेको थिएन । उनीहरूले शिक्षक नियुक्तिमा आन्तरिकबाट ७५ प्रतिशत र खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा २५ प्रतिशतको प्रावधान हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । तर आज कांग्रेस र सरकार दुवै ६०/४० को सहमतिमा पुगे । पछिल्लो समय सरकार र कांग्रेसले एकपछि अर्को विषयमा असहमति जनाउने र समय माग गर्ने गर्न थालेपछि समिति सभापतिदेखि सत्तापक्षका सांसदसम्मै आक्रोशित बनेका छन् । आज पनि केही बेर घिमिरे र माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्माबीच भनाभनको स्थिति नै उत्पन्न भयो ।
समिति सभापति अम्मरबहादुर थापा पनि प्रत्येक बैठकमा सरकारले शिक्षकसँग छलफल गर्न बाँकी रहेको भन्दै पटक पटक समय माग गर्ने तर पहलकदमी नलिने र ठोस योजना पनि नल्याउने गरेको भन्दै आजको बैठकमा आक्रोशित हुनुभयो । सरकारको यस्तो रवैयाले विधेयक नआउने र इच्छा नभए विधेयक फिर्ता लैजान समेत सचेत गराउनुभयो । सभापति थापाले अन्तिम पटकका लागि सरकारलाई ५ दिनको समय दिएको निर्णय सुनाउँदै समितिलाई खेलौना नठान्न शिक्षामन्त्रीलाई सचेत गराउनुभयो ।
सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षी सांसदहरू सरकारको रवैया कतै विधेयक नै नल्याउने षड्यन्त्र त होइन भन्ने आशंका समेत गर्न थालेका छन् । ५४ वर्षपछि आउन लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गर्न सांसदहरूले जोड दिइरहेका छन् ।
