काठमाडौं । नर्सिङका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको विषयमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्-सीटीईभीटी र नियमन निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगबीच विवाद देखिएको छ । नर्सिङका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ सय शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
सीटीईभीटीले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र अस्पतालसँग सम्झौता गरी नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय गरेको छ भने आयोगले आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ । नियमविपरीत धमाधम नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिएपछि सीटीईभीटीको समेत आलोचना भएको छ ।
नर्सिङका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ सय शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर जुम्लाको कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयले आफ्नै अस्पताल नभए पनि प्रमाणपत्र तहको नर्सिङका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने भएको छ । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको सिटीईभीटी बैठकले अस्पताल नै नभएका शैक्षिक संस्थालाई आंगिक शिक्षालय भन्दै नर्सिङ लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।
दाङको कृष्णसेन इच्छुक बहुप्राविधिक शिक्षालय र बर्दिवासमा निर्मला लामा बहुप्राविधिक शिक्षालयको पनि आफ्नै अस्पताल छैन। ती शिक्षालयहरुले दाङ्को राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र र जलेश्वर अस्पतालसँग मिलेर नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनेछन् । आफ्नै अस्पताल नभएकै कारण नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पाँच दर्जन संस्था बन्द भइसकेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐनमा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि शिक्षालयको आफ्नै १ सय शैय्याको अस्पताल हुनुपर्ने कानुनी प्रावाधान छ । तर नियमन निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोग भने अस्पताल नै नभएका शिक्षण संस्थाहरुलाई सञ्चालन अनुमति र सिट निर्धारण गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।
ती शिक्षण संस्थाहरुमा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक-एक करोड रुपैयाँसमेत विनियोजन गरिसकेको छ । सिटीईभीटीका अधिकारीहरु भन्छन्-आयोगले अनुमति नदिए सञ्चालन नगर्ने बताउँछन् ।
त्यसो त शिक्षामन्त्रीमा विद्या भट्टराई आएपछि गत साउनमा पनि सिटीईभिटीले ४५ वटा शैक्षिक संस्थालाई स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो । तर नियमनकारी निकायले नै कानुन विपरीत सम्बन्धन दिन नमिल्ने भन्दै आलोचना गरिरहेकाले नर्सिङ कलेजलाई दिइएको यो सम्बन्धनकै वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
