काठमाडौं । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सुधारसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले एसईई पछि मात्रै विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा दिन सुझाव दिएको छ ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पाठ्यक्रमले श्रम बजारसँग जोड्न नसक्दा धेरै बेरोजगार हुनुपरेको भन्दै पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नसमेत कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको हो । तर ९ देखि १२ कक्षासम्म प्राविधिक शिक्षा पढाइरहेका सामुदायिक विद्यालयहरूले कार्यदलको सुझावमा असहमति जनाएका छन् । उनीहरूले उल्टै अझ तल्लो तहबाटै प्राविधिक शिक्षाको ज्ञान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत कक्षा ९ देखि १२ सम्म पढाइ हुने सामुदायिक विद्यालयको सङ्ख्या ६ सय ३७ छ । ती विद्यालयमा ८० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षा पढिरहेका छन् । उता प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गत एसईईपछि ३ वर्षे प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुने शिक्षण संस्था करिब ९ सय छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तगर्तको कार्यक्रम नि:शुल्क छ भने सीटीईभीटीले दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिन्छ । सरकारकै दुई निकायमार्फत पढाई हुने प्राविधिक शिक्षा नै दुई थरीको भएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले एकरूपता कायम गर्न एसईईपछि मात्रै प्राविधिक शिक्षाको अध्ययन गराउन सिफारिस गरेको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको प्राविधिक शिक्षामा सरकारको लगानी धेरै छ । तर कार्यदलले अब ९ कक्षादेखिको प्राविधिक शिक्षालाई विस्थापित गरी एसईईपछि मात्रै अध्ययन गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएकोप्रति सामुदायिक विद्यालयहरूले आपत्ति जनाएका छन् । विद्यालय तहबाटै राम्रो प्राविधिक र सिपयुक्त शिक्षा दिन सके मात्र शिक्षित बेरोजगारमा कमी आउने र बिदेसिनेसमेत कम हुने शिक्षक तथा विद्यार्थीको बुझाइ छ ।
कार्यदलले सीटीईभीटीबाट उत्पादित धेरै जनशक्ति सिपको अभावमा बेरोजगार हुनुपरेको, श्रम र उद्योगसँग पाठ्यक्रम नजोडिएको, विद्यार्थी घट्दै शिक्षण संस्था बढ्दै गएकाले समय सुहाउँदो पाठ्यक्रम बनाउन सुझाव दिएको छ । कार्यदलले प्राविधिक शिक्षामा भइरहेको मूल्यांकन प्रणालीसमेत परिमार्जन गर्न भनेको छ ।
उद्योग तथा रोजगारदातासँग जोड्दै गुणस्तरीय शिक्षा दिन सके मात्र प्राविधिक शिक्षाप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सकिन्छ ।
