काठमाडौं । चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण साख नै गुम्ने अवस्थामा पुगेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई संघीयताको ढाँचाअनुसार पुनःसंरचना गर्ने योजना अगाडी सारिएको छ । उच्चशिक्षाको ८० प्रतिशत भार ओगटेको त्रिविले आफू मातहतका शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न नसकेकोमात्र होइन, गुणस्तरसमेत खस्कँदै गएको अवस्थामा पुन:संरचना गरी प्रादेशिक विश्वविद्यालयको अवधारणा अघि सारिएको हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुन:संरचना अहिलेको आवश्यकता हो । तर यससँगै त्रिविमाथिको राजनीति पनि अन्त्य हुनु आवश्यक छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ५ अध्ययन संस्थान, ४ संकाय, ४ अनुसन्धान केन्द्र, ६२ वटा आङ्गिककसहित ११ सय ५ वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस सञ्चालनमा छन्, जसमा ४ लाख ५० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
मुलुकको उच्चशिक्षाको ८० प्रतिशत भार बहन गरे पनि नियमन र अनुगमन गर्न नसक्दा अस्तव्यस्त छ । गुणस्तर कमजोर, परीक्षा र नतिजा प्रकाशनमा ढिलासुस्ति लगायतका कारण त्रिवि पुन:संरचनाको योजना अघि सारिएको छ । सातै प्रदेशका उत्कृष्ट क्याम्पसहरुलाई उपाधि दिने संस्थाको रुपमा विकास गरी त्रिवि प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाको योजना बनाइएको हो ।
प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनासँगै काठमाडौंबाहिर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई अधिकारसम्पन्न बनाइ परीक्षादेखि नतिजा प्रकाशनसम्मका सबै काम समयमै सक्ने योजना बनाइएको छ । यस्तै, प्रदेशको आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण गरि लागु गर्न सकिनेछ । जसले गर्दा आवश्यकता र नक्साङ्कनबिना विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने परिपाटीसमेत अन्त्य हुने अपेक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको छ ।
पुनःसंरचनाले गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी शिक्षासँगै व्यवस्थापकीय पक्ष राम्रो हुने र आर्थिक रुपमा समेत सबल हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्रिविको प्रादेशिक विश्वविद्यालयको योजना साकार पार्ने हो र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै पुरानै साख कायम राख्ने हो भने सरकार र राजनीतिक दलहरुको पनि सहयोग आवश्यक पर्छ ।
