काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सुविधाबारे चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निजी मेडिकल कलेजले अटेरी गरेका छन् । आयोगले एमडी, एमएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई आठौं तहका स्वास्थ्यकर्मीको तलब स्केल बराबर निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयविरुद्ध मेडिकल कलेज सञ्चालक विरोधमा उत्रिएपछि चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको पढाइ नै प्रभावित हुने देखिएको छ ।
चिकित्शा शिक्षा आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीको निर्वाह भत्ता बृद्धि गरेको हो । चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह एमडी/एमएस पढाइ हुने शिक्षण संस्था २१ वटा छन् । त्यसमध्ये १७ वटा निजी मेडिकल कलेज छन् ।
३ वर्षे एमडी, एमएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु पढाइका अतिरिक्त बिरामीको उपचारमा निरन्तर खटिनु परे पनि निजी मेडिकल कलेजहरुले निर्वाह भत्ताबापत मासिक २० हजार रुपैयाँमात्र दिँदै आएका थिए । चिकित्सा शिक्षा आयोगले अबदेखि उनीहरुलाई आठौं तहका स्वास्थ्यकर्मीको तलब स्केल बराबर अर्थात् ४८ हजार रुपैयाँ दिन निर्देशन दिएपछि कलेज सञ्चालकहरु विरोधमा उत्रिएका छन् ।
एमडी, एमएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको निर्वाह भत्ता दोब्बरभन्दा बढी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि निजी मेडिकल कलेजहरुले सेल्फ अप्राइजल नै भर्न बहिस्कार गरेका छन् । एमडी, एमएसको अध्ययन शुल्क २३ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । विद्यार्थीलाइ निर्वाह भत्ता ४८ हजार रुपैयाँ कुनै पनि हालतमा उपलब्ध गराउन नसक्ने, बरु स्नातकोत्तर तहको पढाइ नै नगर्ने सम्मको चेतावनी निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
सस्तोमा काम लगाएर शोषण गरिरहेका निजी मेडिकल कलेजहरुले सरकारले गरेको निर्णय नमान्ने दाबी गर्नु उनीहरुको दादागिरी हो । अब यसको समाधान या त दुबै पक्षले वार्ताबाट गर्नु पर्छ वा त अदालतबाट निकास खोज्नुपर्छ । मान्दैनौ भन्ने हठ र राजनीतिक लबिङले विवाद बढ्ने र एमडी/एमएसको पढाइ नै प्रभावित मात्र हुने छ ।
