काठमाडौं । सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएको लामो समय भए पनि समाजमा वातावरणीय र विकासका द्वन्द्वहरू कायम रहेकाले बालबालिका र विद्यालय अझै पनि जोखिममा रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) को २२औं स्थापना दिवस तथा आठौं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन सत्रमा बोल्ने वक्ताहरूले बालबालिका र विद्यालय क्षेत्रमा अझै जोखिम रहेको औंल्याएका हुन् । सिजपको वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष मिना शर्माले द्वन्द्वको समयमा सबैभन्दा बढी बालबालिका जोखिममा परिरहेको अवस्था हुँदा पनि बालबालिकाको विषयमा बोल्ने कोही नभएको अवस्थामा यो अभियानको सुरुआत भएको बताउनु भयो ।
बालअधिकारका अभियन्ता सिजपका संस्थापक तथा मानवअधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त गौरी प्रधानले बालअधिकार अभियानको आवश्यकता अझै बढ्दै गएको बताउनु भयो ।
'नागरिक समाज गैरसरकारी भनेकाले सरकारविरोधी हो कि भन्ने लाग्छ कतिपयलाई । तर, त्यस्तो होइन । सरकारले जब गलत काम गर्छ नागरिक समाजले दबाब दिन्छ र जब राम्रा काम गर्छ त्यसमा सहकार्य गर्दै जान्छ,' एकअर्काका राम्रा अभ्यासहरू आदानप्रदान गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउँदै प्रधानले भन्नुभयो, 'नागरिक समाज भनेको राज्यको एउटा अभिन्न अङ्ग हो । यो मुलुकका राजनीतिक दलहरू नै नागरिक समाजबाट स्थापना भएका हुन् । नागरिकहरूको सहभागिता नभए जतिसुकै राम्रा प्रस्तावहरू आए पनि हराएर जान्छन् ।'
उहाँले नेपाल द्वन्द्वविहिनताको संस्कार बोकेको देश भएकाले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून नयाँ ढङ्गले बन्ने क्रममा रहेकाले उक्त कानूनले द्वन्द्वका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।'
सबैखाले द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी बालबालिकालाई असर गर्बने बताउँदै प्रधानले वातावरणीय र विकासका द्वन्द्वहरू अहिले पनि कायमै रहेको औंल्याउनु भयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले बालबालिकाको अधिकारको संरक्षणका निम्ति सिजपको भूमिका प्रभावकारी रहेको बताउनु भयो । अहिले पनि विद्यालय शान्तिक्षेत्र हो भन्ने अभियानलाई अझ बढी उठाउनुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
यसैगरी, प्रतिनिधिसभाका पूर्वसचिव गोपालनाथ योगीले नयाँ बन्न लागेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संसद्मा विधेयकका रूपमा रहेकाले बालबालिकाहरूसँग जोडिएका विषयमा यस अभियानमा रहेका अभियन्ता र संघसंस्थाहरूले ध्यान दिन जरुरी रहेकोमा जोड दिनु भयो ।
गैरसरकारी संस्था महासंघको कोषाध्यक्ष नानीमैया थापाले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन अहिले टिआरसी विधेयकमा राजनीतिक सहमति बनेको बताउँदै त्यसमा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने निकायको पनि सरोकार रहेको औंल्याउनु भयो । द्वन्द्वको समयमा अन्यायमा पारिएका बालबालिका अहिले वयस्क भइसकेको बताउँदै उहाँले उनीहरुको पीडाको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा सरोकारको विषय बनेको जनाउनु भयो ।
कार्यक्रममा सिजपका पूर्वसंयोजक तारक धितालले डेलिभरी स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने भएकाले बालअधिकारको सुनिश्चितता स्थानीय तहमा पुर्याउन सदस्य संस्थाहरूलाई परिचालन गरेर जानुपर्नेमा जोड दिनु भयो । अनुगमनको पाटो पनि कमजोर भएको भन्दै उहाँले सरोकारवाला एजेन्सीसम्म औपचारिक रूपमा बालअधिकार हननका विषयहरू पुर्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
