काठमाडौं । सरकारी हस्तक्षेप र पदाधिकारीको आपसी विवादका कारण स्थापनाको एक दशक नपुग्दै नेपाल खुला विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त बनेको छ। विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माणदेखि शैक्षिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रसम्मै अस्तव्यस्त छ। तर शिक्षा मन्त्रालयको हस्तक्षेपले समस्या झन बल्झिएको छ ।
उच्चशिक्षा हासिल गर्ने उदेश्यले स्थापना भएका खुला विश्वविद्यालय पदाधिकारी बीचको द्वन्दले संकटमा परेको छ ।
अनलाइनको माध्यमबाट घरमै बसेर विद्यार्थीलाई उच्चशिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले २०७३ सालमा स्थापना भएको खुला विश्वविद्यालय लथालिंग हुनुको मूख्य कारण हो- विश्वविद्यालयका उपकुलपति, कुलसचिव र डीनबीचको त्रिपक्षीय द्वन्द्व । प्रकृयाभन्दा बाहिर गएर मनपरी गरेको र सुझाव नमानेको भन्दै सामाजिक तथा शिक्षा शास्त्र संकायका डीन खगेन्द्र प्रसाईलाई उपकुलपति शिलु मानन्धर बज्राचार्यले निलम्बन गरेपछि विवादको श्रृंखला सुरु भएको हो । यो विषय अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै शिक्षामन्त्रीको निर्देशनमा कुलसचिव अर्थात शिक्षाध्यक्षले डीनको निलम्बन फुकुवा गरिदिएपछि द्वन्द्व सतहमै आएको छ ।
खुला विश्वविद्यालयमा व्यवस्थापन, कानून तथा विज्ञान र स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकायमा स्नातकदेखि विद्यावारिधिसम्मका १५ वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । २ हजार विद्यार्थी र १५ जना पूर्णकालीन शिक्षकसहित एक सयभन्दा बढी शिक्षक-कर्मचारी छन् । तर काँग्रेस र एमालेनिकट पदाधिकारीबीचको मतभेदका कारण डीनदेखि शिक्षक, कर्मचारीमा विभाजन आएको छ । कतिसम्म भने नियमित काम गरिरहे पनि शिक्षाध्यक्षले आफ्नो तलब रोकेको आरोप विज्ञान संकायका डिन सुरेन्द्र श्रेष्ठको छ ।
दलीय भागवण्डाले विश्वविद्यालय लथालिंग बन्दासमेत शिक्षा मन्त्रालयले भने विवाद मिलाउनुको साटो निकटताका आधारमा काखीच्याप्ने काम गरिरहेको छ । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले निलम्बित डिनलाई फुकुवा गर्न निर्देशनसहित उपकुलपतिलाई तीनदिने स्पष्ट सोधेपछि द्वन्द्व मन्त्री र उपकुलपतिसम्मै पुगेको हो।
सरकारले सानो ठिमीमा पूर्वाधारका लागि जग्गा र बजेट समेत दिएको छ । तर पदाधिकारीबीच बोलचाल नै बन्द हुँदा विश्वविद्यालयले भवन बनाउन सकेको छैन भने प्रशासनिक काम पनि प्रभावित छ ।
