भूकम्पप्रभावित जिल्लाका विद्यालयमा सोलार प्रणाली जडानमा भ्रष्टाचार

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले भूकम्पप्रभावित जिल्लाका विद्यालयमा सोलार प्रणाली जडान गर्ने परियोजनामा अनियमितता भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन अख्तियारलाई बुझाएको छ ।

करिब ५५ करोडको उक्त परियोजनाको टेन्डर पारेको चिनियाँ कम्पनीले पेस्की लिएर पनि कामै नगरेपछि छानबिन अघि बढाउँदा अनियमितता भएको खुलेको हो । चिनियाँ कम्पनीका नाममा नेपालमै नक्कली कम्पनी खडा गरी अनियमितता भएको भेटिएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका कर्मचारी रहने केन्द्रीय आयोजना एकाइले भूकम्पप्रभावित जिल्लाका १३० वटा सामुदायिक विद्यालयमा सोलार प्रणाली जडानका लागि २०२२ मेमा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको थियो । जसअन्तर्गत विदेशी चार कम्पनीले टेन्डर हालेकामा तीन कम्पनीको योग्यता नपुग्ने भन्दै रद्द गरिएको थियो भने चिनियाँ कम्पनी एसिया प्यासिफिक पावर टेक लिमिटेडलाई छनोट गरिएको थियो ।

एउटा मात्र कम्पनी हुने देखिएपछि पुन: प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने थियो । तर त्यसो गरिएन र उक्त कम्पनीसँग २४ फेब्रुअरी २०२४ मा काम सकिने गरी ४१ लाख ८० हजार डलर अर्थात् करिब ५५ करोड रुपैयाँबराबरको सम्झौता भयो । कम्पनीले आठ करोड रुपैयाँ पेस्की पनि लियो । तर तोकिएको समयमा कुनै पनि काम नभएपछि शिक्षा मन्त्रालयले सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्यो जसले परियोजनामा आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

सोलार प्रणाली जडान परियोजनामा मूल चिनियाँ कम्पनीको ठाउँमा उही नामको नेपाली नक्कली कम्पनी खडा गरी अनियमितता गरिएको पाइएको छ । सम्झौतामा अधिकार हस्तान्तरण गर्न नपाइने, एजेन्ट तोक्न नपाइने तथा उपठेक्का दिन नपाइने व्यवस्था छ । तर यसविपरीत अधिकारनामा दिएर ल्हाक्पा ग्यालु शेर्पा नामक नेपाली व्यक्तिलाई प्रवेश गराइएको छ । यस्तै चिनियाँ कम्पनीको काउन्टर ग्यारेन्टीविना नक्कली कम्पनीलाई भुक्तानी गरिएको थियो भने माछापुच्छ्रे बैंकको ग्यारेन्टीका भरमा आयोजना एकाइले डलरमा भुक्तानी दिएको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयको छानबिनमा चिनियाँ कम्पनीको नक्कली लेटरहेड, छाप तथा हस्ताक्षरसमेतको प्रयोग गरी परियोजनाका काम अघि बढाएको पाइएको छ । यसरी नक्कली अधिकारनामाका आधारमा नक्कली कम्पनी खडा गरी सोझै डलरको भुक्तानी दिने काम गैरकानुनी देखिएको पाइएको छ ।

चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा आयोजना प्रमुख डिल्लीराज लुइँटेल हुनुहुन्थ्यो भने शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल र शिक्षासचिव सुरेश अधिकारी हुनुहुन्थ्यो । अधिकारीले आफू शिक्षा मन्त्रालयमा रहँदा यो अनियमितताको विषय उठेको र आयोजना प्रमुखले नै गल्ती भयो भन्ने कुरा स्वीकारेको बताउनुभयो । ‘म मन्त्रालयमा रहँदा सोलार प्रणाली जडानमा अनियमितता भएको कुरा उठेको र आयोजना प्रमुखले नै गल्ती महसुस गर्नुभएको थियो,’ तत्कालीन शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले भन्नुभयो ।

यो प्रकरणमा नाम जोडिएका ल्हाक्पा ग्यालु शेर्पाले भने कान्तिपुर समाचारसँग कुरा गर्दै आफूहरुले नियमसंगत रुपमै कम्पनी स्थापना गरेको बताउनुभयो । तर कर्मचारीकै कारण काम गर्न नपाएको उहाँको भनाइ छ । ‘हामीहरु नियमसंगत रुपमै छौं । कर्मचारीका कारण यो स्थिति आएको हो,’ उहाँको दाबी छ ।

छानबिन समितिले चिनियाँ कम्पनीका कागजातमा कैफियत देखिएकाले थप छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ । यो अनियमिततामा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अख्तियारले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।

अख्तियारको अनुसन्धानमा पनि केन्द्रीय आयोजना एकाइका कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतोमा यो अनियमितता भएकोतर्फ संकेत गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले पेस्कीबापत दिएको आठ करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न पत्राचार गरे पनि उक्त कम्पनीले उल्टै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले शिक्षा मन्त्रालयको पक्षमा निर्णय गरिसकेको छ । उक्त मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।