काठमाडौं । सुधार पर्खेर बसेको एउटा मुख्य क्षेत्र हो- शिक्षा । नयाँ वर्ष २०८१ ले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको सन्देश दिने आम नागरिकको अपेक्षा छ । २०८१ सालमा मौलाउँदो राजनीतिकरण र हस्तक्षेप अन्त्य गरी गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी र अनुसन्धान तथा रोजगारीमूलक शिक्षाको क्षेत्रमा काम हुनु पहिलो आवश्यकता हो । मुलुकको विकासका लागि दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ- जुन शिक्षाबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । भनिन्छ- शिक्षा क्षेत्र सुध्रिए मुलुकको सबै क्षेत्र सुध्रिन्छ अनि मुलुक सुशासन र विकासतर्फ अग्रसर हुन्छ ।
नयाँ वर्ष २०८१ सुरु हुनै लाग्दा शिक्षा मन्त्रिमा नियुक्त भएकी सुमना श्रेष्ठबाट धेरैको अपेक्षा छ । २०८१ सालमा उनले शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश दिने गरी काम गर्न सकिन भने नागरिकले राहत महसुस गर्नेछन् । शिक्षा विकासको मेरुदण्ड र रुपान्तरणको आधारस्तम्भ हो । गुणस्तरीय र व्यावहारिक शिक्षाले व्यक्तिको जीवनमा मात्रै परिवर्तन ल्याउँदैन, सिंगो मुलुककै अवस्थामा सुधार ल्याउँछ । हामी कहाँ अहिलेसम्म लिइएका शिक्षा नीति समग्रतामा नराम्रो नभए पनि कार्यान्वयन तहमा हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने छ ।
हाल मुलुकमा व्याप्त निराशा चिर्न पनि सबैभन्दा पहिले शिक्षा क्षेत्रबाटै सुधारको थालनी गर्नुपर्छ । त्यसका लागि शिक्षामा मौलाएको राजनीतिकरण बन्द गरिनुपर्छ र शिक्षकहरु दलका कार्यकर्ता नभई आफ्नो पेशाप्रति इमान्दार बन्नुपर्छ । आशा गरौ यसमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ सफल हुनेछिन् ।
हाल मुलुकका सामुदायिक र निजी गरी ३५ हजार विद्यालयमा करिब ७० लाख बालबालिका अध्ययनरत छन्- जो देशका भविष्यका कर्णधार हुन् । शिक्षकहरुलाई यिनै बालबालिकाप्रति जिम्मेवार बनाउन सकियो भने निजी र सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाकाबीचमा देखिएको विभेद त हट्छ नै, सामुदायिक विद्यालयतर्फ आकर्षण पनि बढाउन सकिन्छ । योसँगै विद्यालय तहदेखि नै शिक्षालाई सिपसँग जोड्न सके बेरोजगारीको बढ्दो ग्राफलाई कम गर्न सकिन्छ । यसका लागि पाठ्यक्रममै सुधार गरिनुपर्छ ।
सुधारको खाँचो विद्यालय तहमा मात्रै होइन, विश्वविद्यालयको उच्चशिक्षामा पनि छ । मुलुकका १२ वटा विश्वविद्यालय, ५ वटा प्रदेश विश्वविद्यालय र ७ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा करिव ५ लाख ५० हजार विद्यार्थीले उज्ज्वल भविष्य खोजी गरिरहेका छन् । उनीहरुको भविष्य सुनिश्चित गर्न जस्तो सुकै अवस्थामा पनि शैक्षिक क्यालेण्डरको निरन्तरता पहिलो शर्त हो । यसका लागि विद्यालय विश्वविध्यालयका सबै विवाद कक्षा कोठा बाहिर गरेर पढाइ र परिक्षणको निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।
उच्च शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबण्डाबाट मुक्त गर्दै सूचना प्रविधिसँग जोडेर बजारले खोजेजस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसका लागि विश्वविद्यालयहरुले समयमै भर्ना, नियमित अध्यापन र समयमै परीक्षा र नतिजा प्रकाशनको क्यालेण्डर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । दिगो विकासका लागि प्राविधिक शिक्षा चाहिन्छ । तर, पछिल्लो समय प्राविधिक धारतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण घट्दो छ । मिहिनेत र लगानीअनुसार प्रतिफलको सुनिश्चितता नहुँदा विद्यार्थी विदेशिने गरेका छन् ।
मुलुकको आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादन हुने शिक्षा र सोही अनुसार रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने हो भने पढ्नकै नाममा हुलका हुल विदेशिने क्रम पनि घट्ने छ । चिकित्सा शिक्षामा जसरी विदेशी विद्यार्थी आउने क्रम बढ्दो छ, इन्जिनियरिङ र प्राविधिक शिक्षालाई पनि त्यस्तै बनाउन सरकारसँगै शैक्षिक प्रतिष्ठानले ठोस योजना बनाउनु पर्छ । विद्यालय होस् वा विश्वविद्यालय तह, हाम्रो शिक्षा अनुसन्धानमूलक हुन सकेको छैन । विज्ञान प्रविधि र नवीनतम् अनुसन्धानमूलक शिक्षालाई प्राथमिकता दिने योजनालाई कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।
शिक्षालाई ज्ञान, सिप र रोजगारीसँग जोड्नु नै अहिलेको मुख्य खाँचो हो । कल्याणकारी राज्यमा नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यको सम्पूर्ण राज्यले लिएको हुन्छ । सुधार बोलेर, भाषण गरेर र लेखेर मात्रै सम्भव छैन । योजना निर्माण र कार्यान्वयनबाट यो सम्भव हुन्छ । नयाँ वर्ष २०८१ यस तर्फको यात्राको पहिलो खुड्किलो बनोस् र समग्र शिक्षा क्षेत्र यसमा सफल होस् ।
